मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना येथील सिव्हिल रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रात डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने राज्य सरकारने कायमस्वरूपी वैद्यकीय कर्मचारी भरण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले.रत्नागिरीत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने राज्य सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपी १८१ वैद्यकीय कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश कोल्हापूर आरोग्य सेवेच्या उपसंचालकांनी दिले. संबंधित प्रशासनाने जाहिरात देऊनही केवळ ३४ जणांची नियुक्ती करण्यात आली. ५४ पदे अद्यापही रिक्तच आहेत. रत्नागिरीत कोरोनाची स्थिती हाताळण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर नाहीत तसेच वैद्यकीय कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे रत्नागिरीमधील सिव्हिल रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रामधील रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी करणारी याचिका रत्नागिरीचे नागरिक खलील वास्ता यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अमजद सय्यद व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकारने वैद्यकीय कर्मचाºयांच्या तात्पुरत्या स्वरूपी नियुक्त्यांसाठी वेळोवेळी जाहिराती दिल्या आहेत. मात्र, कोणीही प्रतिसाद देण्यासाठी तयार नाही, अशी माहिती सरकारी वकील रीना साळुंके यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी दिले.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी काय केले? राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2020 01:57 IST