महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३-२४ राज्य सरकारकडून सध्या राबवण्यात येत आहे. या योजनेत शासनाकडून प्रथमच दंडाच्या रकमेबरोबर मुद्रांक शुल्कात देखील सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यक्ती आणि संस्थांना दिला मिळालेला आहे. सदर योजनेत राज्यातील विविध दस्तऐवजांनी मुद्रांक शुल्क आणि वडामध्ये सूट प्रदान करण्यासाठी केली आहे. चकीत मुद्धाक शुल्काचा बोजा कमी होत असल्याने अपनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अभय योजनेचे उद्दीष्ट व परिणाम:
वस्तू आणि सेवा करानंतर मुद्रांक शुल्क हा महाराष्ट्र शासनाचा दुसरा सर्वोच्च महसूल स्त्रोत आहे. महाराष्ट्रात मुद्रांक शुल्क अभय योजना लागू केल्याने मुद्रांक शुल्क थकीत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात निष्पादित दस्त व नोंदणीसाठी संबंधित निबंधकांकडे दाखल होणारे दस्त यावर मुद्रांक अधिनियम १९५८ खाली मुद्रांक शुल्क आकारणी केली जाते. निष्पादित नोंदणी झालेल्या दस्तांची लेखा परिक्षक/महालेखापाल पथकाद्वारे तपासणी केली जाते. त्यात कमी मद्रांक शुल्क भरल्याची बाब निदर्शनास येते. अशा कमी मुद्रांकित दस्तामध्ये अडकलेल्या मुद्रांक शुल्काची व त्यावरील दंडाची वसुली करण्यात येते. अशा प्रकारच्या दस्तांची निर्गती होण्यासाठी व शासनाच्या महसूली उत्पनात वाढ होण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ लोकहितास्तव लागू करण्यात आली आहे.
अभय योजनेत पहिल्या गटातील दस्त (१९८० ते २००० कालावधीत निष्यादित) योजनेच्या पहिल्या तप्प्यात (२९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत सादर केल्यास जर थकीत मुद्रांक शुल्क १ लाखाच्या आत असेल तर देय मुद्रांक शुल्क व दंडाची रक्कम संपूर्णपणे (१००%) माफ होईल. तर देय मुद्रांक शुल्लक १ लाखापेक्षा जास्त असेल तर देय मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के तर दंडाच्या रकमेत १०० टक्के सूट मिळेल.
या व्यतिरिक्त दुसऱ्या गटातील दस्त (२००१ ते २०२० कालावधीत निष्पादित) दस्तऐवजांसाठी देय मुद्रांक शुल्कावर २५ टक्क्यांपर्यंत आणि दंडामध्ये ९० टक्क्यांपर्यंत सूट/माफी (जास्तीत जास्त देय रु. २५ लाख) सूट मिळेल. अशा प्रकारे अभय योजना दस्त निष्पादन कालावधी व अभय योजनेमध्ये अर्ज करण्याच्या तारखेचा कालावधी यावर आधारित असून त्याप्रमाणे योजनेचा लाभ कमी अधिक प्रमाणात मिळू शकतो.
महाराष्ट्र अभय योजना अंतर्गत मुद्रांक शुल्कात सूट मिळण्यासाठी कोणते दस्तऐवज पात्र आहेत?
अभय योजनेत दिनांक १ जानेवारी, १९८० ते ३१ डिसेंबर, २००० आणि १ जानेवारी, २००१ से २१ डिसेंबर, २०२० दरम्यान निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांसाठी लागू आहे. सदर दस्ताने प्रकार दिनाक ७ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन आदेशाच्या परिशिष्टात नमूद केले आहेत.
-रमेश प्रभू, गृहनिर्माण अभ्यासक (rsprabhu13@gmail.com)