२३ वर्षांपूर्वीच्या कांदा धोरण समितीच्या अहवालाचे काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी ५० टक्के कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होते. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी १८ डिसेंबर २००२ ला तत्कालीन पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले?, असा सवाल विधान परिषदेतील आ. सत्यजीत तांबे यांनी सोमवारी नियम ९३ अन्वये सूचनेच्या माध्यमातून सरकारला केला.

कांदा धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्याला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. परंतु, २००२ ला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची संयुक्त समिती नेमली होती.  

निर्यातीत किती वाटा?
पणनमंत्री जयकुमार गोरे यांनी उत्तर देताना, कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून, भारताच्या कांदा निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा ४० टक्के आहे. नाशिक, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, धुळे येथे कांदा उत्पादन घेण्यात येते. कांद्याला पूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात येत होते.
राज्य सरकारने प्रयत्न करून तो २० टक्क्यांवर आणि आता शून्य टक्क्यावर आणला. ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याच्या सूचना नाफेड आणि एनसीसीएफला दिल्या. तामिळनाडू, बंगला किंवा अन्य राज्यांनी कांदा इथे येऊन खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असेही जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.