लोकमत चमू,
मुंबई- विहिरींच्या मंजुरीपासून अंतिम बिलापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर टक्केवारी लाटणारे दलाल उभे असल्याने ओलिताचे स्वप्न उराशी बाळगून पंचायत समितींचे उंबरठे झिजविणाऱ्या लाभार्र्थींच्या घशाला कोरड पडण्याची वेळ आली आहे. सरकारी अनुदानच्या भरवशावर पदरमोड करून विहीर खोदलेल्या शेतकऱ्यांना हे विकतचे दुखणे चांगलेच महागात पडत आहे. मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद आणि परभणी या चार दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील १०० विहिरींची ‘लोकमत’च्या ४० वार्ताहरांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर एका चांगल्या योजनेचे प्रशासनात बसलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांनी कसे मातेरे केले आहे, याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तीन लाखांपर्यंतच्या अनुदानावर सिंचन विहिरी खोदण्याचा धडक कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला खरा; परंतु काही बोटावर मोजण्याइतकी कामे सोडली तर ही योजना अनुदानाच्या टप्प्यावर रखडली असल्याचे दिसून येते.वस्तुत: उर्वरित महाराष्ट्रातील जवाहर विहिरी आणि विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत राबविण्यात येत असलेला धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम तसा आघाडी सरकारच्या काळातील (२००७-०८), मात्र २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने ही योजना पुनरुज्जीवित करून ‘शाश्वत सिंचनावर हमखास उपाय’ म्हणून नेटाने राबविण्याचा निर्णय घेतला. हा कार्यक्रम हाती घेतल्यानंतर सरकारच्या लक्षात आले की, ५१,८०० जवाहर विहिरी आणि तब्बल ८३,२०० सिंचन विहिरींचे काम २००७-०८पासून रखडलेले आहे. त्यामुळे आधी या अर्धवट अवस्थेतील विहिरी पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तर तीन वर्षांत एक लाख विहिरी खोदण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. पण सरकार बदलले तरी प्रशासन तेच असल्याने या विहिरींची रखडकथा कायम राहिली. ‘लोकमत’ने चार जिल्ह्यांत केलेल्या पाहणीत केवळ २८ ते ३० टक्केच विहिरींचे काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले.उस्मानाबाद, उमरगा, परंडा आणि लोहारा या तालुक्यांत मनरेगांतर्गत मंजूर झालेल्या १,३३६ विहिरींपैकी ९१३ विहिरी पूर्ण झाल्याचे प्रशासन सांगते़ प्रत्यक्षात अनेक विहिरी केवळ कागदोपत्रीच पूर्ण असल्याचे या पाहणीतून पुढे आले़ बीड जिल्ह्यात बहुतांशी विहिरी कागदोपत्रीच खोदून त्यात पाणी असल्याचे दाखविण्याचा चमत्कारही प्रशासनाने केला आहे. जे काम प्रगतिपथावर आहे, असे प्रशासन सांगत आहे, ते केवळ १० फुटांवर रखडलेले आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याने त्यांनीही या कामांकडे पाठ फिरविली आहे. मागेल त्याला शेततळे किंवा विहीर देण्याची योजना राबविताना काम पूर्ण झाल्यानंतर वा ते प्रगतिपथावर आल्यानंतर अनुदान मिळते. परंतु मुळात काम सुरू करण्यासाठीच अनेक शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. इच्छा असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्याऐवजी विहीर अथवा शेततळे मंजूर होताच पहिला हप्ता देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. रोजगार हमी योजनेतून मंजुरी मिळालेल्या या विहिरींच्या कामावर मजूर कमी आणि यंत्रे जास्त असल्याचे निदर्शनास आले. ३५ ते ५० फुटांपर्यंत काम झाले तरी शेतकऱ्यांच्या हाती छदामही नाही. त्यामुळे बिलाची वाट न बघता हातउसने घेऊन, कर्ज काढून तर काही ठिकाणी एकरभर शेत विकून त्यांनी मजुरांचे पैसे अदा केले. पैसे दिल्याशिवाय मजूर काम करीत नाहीत आणि सरकारी पैशाची प्रतीक्षा केली तर विहीर होत नाही, या कातरीत शेतकरी सापडले आहेत. लातूरच्या दौऱ्यात निलंगीतील लक्ष्मीबाई हासबे या महिलेस मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाने विहीर मंजूर झाली खरी, परंतु या महिलेने स्वखर्चाने ५० फूट खोल विहीर खोदली तरी अनुदान मिळालेले नाही. ४० हजार विहिरींचं काम पूर्ण झाल्याचा मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याबद्दलही शंका उपस्थित होत आहेत.