लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला पर्यायी, पर्यावरणपूरक व स्वस्त उपाय म्हणून सध्याचे १२५ किलोमीटरचे जलमार्गाचे जाळे वाढवून ते ३४० किलोमीटरपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यमान २१ जलमार्गांवरील २० टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण व ११ नव्या जलमार्गांवर २४ नवीन टर्मिनल्ससाठी ६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
जलमार्गाचा विस्तार केल्यामुळे सध्या वार्षिक सुमारे १ कोटी ६० लाख असलेली प्रवासी संख्या २०३१पर्यंत ७ कोटी ३९ लाखांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मुंबईतील रेडिओ क्लब येथे नवीन जेटी उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला, असून तो डिसेंबर २०२७पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर धोरणांतर्गत मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करण्यात येणार आहे. ग्रीनफिल्ड जहाज बांधणी क्लस्टर व जहाज प्रकल्पासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येत असलेल्या बंदर प्रकल्पासाठी राज्याचा वाटा म्हणून आवश्यक निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. येथील मच्छीमारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सातपाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्य बंदर विकसित करून मच्छीमार बोटींसाठी सुरक्षित थांबा, वादळी वाऱ्यांपासून संरक्षण तसेच आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
१४,९०७ कोटींच्या उपनगरी रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरीमुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (३-ब) अंतर्गत १४ हजार ९०७ कोटी रुपयांच्या उपनगरी रेल्वे प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत बदलापूर – कर्जत, आसनगाव – कसारा आणि पनवेल – वसई यादरम्यान सुमारे ६९ किलोमीटर लांबीचा नवीन उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकार ५० टक्के आर्थिक सहभाग देणार आहे.
Web Summary : Mumbai's waterways will expand to 340 km from 125 km to ease traffic. This ₹6,600 crore project includes modernizing 20 terminals and building 24 new ones. Passenger numbers are expected to rise significantly. Suburban rail projects worth ₹14,907 crore have also been approved.
Web Summary : मुंबई में यातायात कम करने के लिए जलमार्ग को 125 किमी से बढ़ाकर 340 किमी किया जाएगा। ₹6,600 करोड़ की इस परियोजना में 20 टर्मिनलों का आधुनिकीकरण और 24 नए टर्मिनल शामिल हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। ₹14,907 करोड़ की उपनगरीय रेल परियोजनाएं भी मंजूर की गई हैं।