त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन; मानवी हक्क आयोगाची मुख्य सचिवांना नोटीस

पनवेल तालुक्यातील साई गावातील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.

मुंबई : पनवेल तालुक्यातील साई गावातील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांंनी राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेणच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह आश्रमशाळेच्या मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावली आहे. 

आयोगाने संबंधितांना आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य संजयकुमार, प्रबंधक विजय केदार, सहायक प्रबंधक नूतन भोसले यांच्या शिष्टमंडळाने आश्रमशाळेला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. आश्रमशाळेचे कार्य, व्यवस्थापन आणि तिथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्थितीचे निरीक्षण करून अध्यक्षांना अहवाल सादर केला होता. त्यात आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२  सप्टेंबर रोजी होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.  

आयोगाची निरीक्षणे 
शाळा अत्यंत असुरक्षित, जीर्ण, धोकादायक व अस्वच्छ इमारतीत आहे. शाळेला संरक्षक भिंत नाही. निवासी भागात समोरच्या वीटभट्टीच्या धुराचा त्रास विद्यार्थ्यांना होतो. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र निवासाची व्यवस्था नाही. वर्ग, निवास, जेवण व मनोरंजनासाठी एकाच खोलीचा वापर होतो. विद्यार्थ्यांना पलंग, गादी दिलेली नाही. १३६ मुलींसाठी केवळ २ शौचालये आहेत. स्वयंपाकघर लहान व अंधाऱ्या खोलीत आहे. सर्वांना भांडी शाळेबाहेर किंवा शौचालयात धुवावी लागतात. पहिलीपासून १०वीपर्यंतच्या वर्गात फर्निचर नाही. विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसावे लागते. शासकीय लाभ दिले जातात. पण, त्यात कपात झाली आहे. शाळा उघड्या जागेत असल्याने विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली आहे. २१ वर्षांपासून शाळा तशीच असून, बदल झालेला नाही.