'त्या' कर्मचाऱ्यांसाठी 'ठोको विधेयक २०२६' पास करावे लागेल; विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार संतापले

तुमच्या कार्यकाळात गुणात्मक दर्जात बदल करायचा असेल तर तुम्हाला समोरील चांदीच्या दंडाचा उपयोग करावाच लागेल असं मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना सांगितले.

मुंबई - विधानसभेतील कामकाजाच्या दिरंगाईबाबत भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत चांगलेच संतापले. कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. मुनगंटीवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहमती दर्शवत विधान मंडळाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दखल घेत लवकरच विधानमंडळाचे कामकाज डिजिटायलेजशन होत असल्याची माहिती सभागृहाला दिली.

विधानसभेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कामकाजाचा दर्जा सुधारावा, गुणात्मक बदल व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री असो विधानसभा अध्यक्ष असतील हे खूप निर्देश देत असतात. पुरवणी मागण्या मांडल्यानतर कपात सूचनेचे उत्तर ३० दिवसांमध्ये मिळावे हा सदस्यांचा अधिकार आहे. मागच्याही अधिवेशनात लक्षवेधीची उत्तरे मिळाली नाहीत त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सुमोटो घेत मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणण्याची घोषणा केली होती. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मला एका कपात सूचनेचे उत्तर मिळाले. १६ मार्च २०२२ रोजी मी कपात सूचना मांडली त्याचे उत्तर १८ फेब्रुवारी २०२६ येतंय. या काळात एक विधानसभा बदलली. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात विधानसभेत होणाऱ्या कामकाजाबाबत गंभीरता नसेल, उदासीनता असेल आणि कामकाजाबाबत त्यांच्या मनात कुठलीही भीती नसेल तर या कामकाजाचा गुणात्मक दर्जा बदल घडवण्यासाठी तुम्ही जे काम करताय त्याला काहीही उपयोग नाही असं मुनगंटीवार यांनी अध्यक्षांना सांगितले. 

तसेच चिऊ ताई, चिऊ ताई दार उघड, कापूस कोंड्यासारखी आणि अकबर बिरबलाच्या खिचडीसारखी ही कथा आहे. आपण दुसरे तरूण अध्यक्ष आहात. तुमच्या कार्यकाळात गुणात्मक दर्जात बदल करायचा असेल तर तुम्हाला समोरील चांदीच्या दंडाचा उपयोग करावाच लागेल. ४ वर्षांनी कपात सूचनेचे उत्तर येते. महाराष्ट्रात कुणाला घाबरायचे नाही का? अजूनही लक्षवेधीची उत्तरे आली नाहीत. मग आपल्याला कमीत कमी अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांसाठी आपल्याला ठोको विधेयक २०२६ पास करावे लागेल. कपात सूचनेचे उत्तराबाबत आपण चौकशी करून २ दिवसांत अहवाल मागवावा आणि संबंधिताला निलंबित करावे अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. 

दरम्यान, मी सुधीरभाऊंच्या मताशी सहमत आहे. ते नशिबबान आहेत की त्यांना ४ वर्षात उत्तर मिळाले. मी आमदार असताना एक सूचना मांडली होती. त्याचे उत्तर मी जेव्हा उपमुख्यमंत्री झालो तेव्हा माझ्याकडे आले. त्यामुळे यात काहीतरी ऑडिट सिस्टम केली पाहिजे. जी वेगवेगळी आयुधे, आश्वासने आहेत त्याची कोणकोणत्या विभागांकडे प्रलंबित आहेत त्याची वेळोवेळी माहिती घेणे, त्या त्या मंत्र्‍यांकडे माहिती जाणे हे करायला हवे. अधिवेशन नसलेल्या कामावेळी विधान मंडळाचे हेच काम आहे. अधिवेशनाव्यतिरिक्त विधान मंडळाकडे काही काम नाही. त्यामुळे अधिवेशन नसताना विधान मंडळाने या विधानसभेत झालेल्या कामकाजाची मांडणी करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे आणि कमिट्यांनी त्याबाबत पूर्ण कार्यवाही करणे हे काम आहे. त्यामुळे या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून या सर्व गोष्टी ट्रॅकिंग करण्याचा आपण विचार करावा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मांडली.