“जातनिहाय जनगणना निर्णय फसवा, जनतेची दिशाभूल करणारा, सरकारी भूमिका दुटप्पी”: प्रकाश आंबेडकर

Prakash Ambedkar News: पहलगाम हल्ल्यावरून देशभरातून संताप व्यक्त केला जात असताना या मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे का, असा प्रश्न प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.

Prakash Ambedkar News: जातनिहाय जनगणना करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. पुढील जनगणनेत ही प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. या विषयाचा विरोधकांनी राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याबद्दल सरकारने टीका केली. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारच्या जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षणही झाले आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटत असून,  भाजपा आणि काँग्रेस पक्षात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच आता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी जातनिहाय जनगणना निर्णयावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. 

प्रकाश आंबेडकर यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. यात प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी घोषणा नक्कीच झाली आहे, पण ती एक फसवी आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने अद्याप जनगणना कधी केली जाईल, हे सांगितलेले नाही. उलट, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जातीय जनगणना करणे शक्य नाही. यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आणि गोंधळात टाकणारी वाटते, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. 

जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी घेण्यात आला का? 

२०२६ मध्ये होणाऱ्या परिसीमनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जाणूनबुजून जनगणना पुढे ढकलत आहे. जर सामान्य जनगणना झाली नाही तर जातींची जनगणना कशी शक्य होईल? सरकारने याचे उत्तर द्यावे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अलिकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेमुळे देशभर संताप व्यक्त होत आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा केवळ जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी घेण्यात आला का? असा प्रश्न प्रकाश आंबडेकर यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, जनगणना हा केंद्र सरकारचा विषय आहे. मात्र, काही राज्यांनी पारदर्शकता न ठेवता समाजात संभ्रम होईल अशा रीतीने सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जातींची नोंदणी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनांमध्ये जात हा घटक समाविष्ट करण्यात आला नव्हता. जात जनगणनेला कायमच विरोध दर्शविणाऱ्या काँग्रेसने आता या मुद्द्याचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापर सुरू केला आहे. राजकारणामुळे सामाजिक एकात्मतेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी सर्वेक्षणाऐवजी जनगणनेच्या माध्यमातूनच पारदर्शक जात नोंदणी होणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले सांगितले.