महसूल, शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि वन विभागातील भ्रष्टाचाराची वडेट्टीवार यांनी केली पोलखोल 

Maharashtra Assembly Budget Session 2026: विधानसभेत आज अर्थसंकल्पावरील विभागवार चर्चेदरम्यान महसूल, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि वन विभागातील अनागोंदी कारभार, वाढता भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित जनहिताच्या प्रश्नांवरून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.

मुंबई - विधानसभेत आज अर्थसंकल्पावरील विभागवार चर्चेदरम्यान महसूल, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि वन विभागातील अनागोंदी कारभार, वाढता भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित जनहिताच्या प्रश्नांवरून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.

महसूल विभागातील पदोन्नतीमधील गैरप्रकार, शाळांची दुरवस्था आणि वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात होणारे मानवी मृत्यू या विषयांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महसूल विभागावर बोलताना राज्यातील विविध भागातील जमिनीचे घोटाळे वडेट्टीवार यांनी सभागृहात मांडले. श्रीरामपूर येथील ६००० कोटींची शेती महामंडळाची सुपीक जमीन एका शेल कंपनीला देण्याचा घाट घातला जात असून यात राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, मावळ (पुणे) येथील आदिवासी बांधवांच्या ५५ हेक्टर जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यात अपयश आल्याचे सांगण्यात आले. नाशिक आणि पुणे म्हाडा अंतर्गत गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करताना एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस  प्रवर्गासाठीच्या जमिनींचा ताबा म्हाडाला न मिळणे हा मोठा घोटाळा असून याची चौकशी झालीच पाहिजे,अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील मोजे बहादा येथील भूदान जमिनीच्या वाटपावरून गरीब शेतकरी कुटुंब गेल्या २० वर्षांपासून लढत आहेत. १९५५ च्या सुमारास पाटील परिवाराने आपली जमीन भूदान चळवळीत दान केली होती. त्यानंतर, भूदान मंडळाने १९५८ मध्ये ही जमीन उदरनिर्वाहासाठी चौधरी परिवाराला अधिकृतपणे दिली होती.पण ती जमीन त्यांना अजूनही मिळाली नाही. तीन-तीन महसूल मंत्र्यांनी आदेश देऊनही स्थानिक महसूल अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करत नाही. हा अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

अनेक कर्मचारी, अधिकारी एकाच पदावर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. सेवा ज्येष्ठता यादीत अनियमितता असून खालची यंत्रणा भ्रष्ट होत चालली आहे. तलाठी भरती पारदर्शकपणे राबवून रिक्त पदे त्वरित भरण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.

कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांचे मानधन वाढीचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असून तो तात्काळ मार्गी लावणे आवश्यक असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. शालेय शिक्षण विभागावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शाळांची दुरवस्था आणि भरतीतील सावळागोधळ यावर भूमिका मांडली. ग्रामीण भागातील हजारो शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. गळती लागलेल्या शाळा, शुद्ध पाण्याचा अभाव आणि वीज नसलेल्या शाळांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अनेक शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालय नाही. विशेषतः मुलींना स्वच्छ शौचालयाची गरज आहे.

शालेय शिक्षण विभागात दप्तर खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. दप्तर खरेदी प्रकरणात आधी निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आणि त्यांनंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली जे गंभीर आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्यात आता दहावी आणि बारावीचे परीक्षा सुरू असताना पेपर फुटले यामुळे इमानदार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकेत १० वीच्या मुलांना ११ वी-१२ वीचा अभ्यासक्रम विचारला गेल्याने मुलांचे नुकसान झाले आहे.  तसेच, अनेक परीक्षांचे निकाल लागूनही कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती अभावी पात्र उमेदवार वेटिंग लिस्टवर आहेत.अनेक ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त असताना निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्याऐवजी जे शिक्षक पात्र आहेत त्यांना संधी का दिली जात नाही असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

वन विभागावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात ३५ लोकांचा बळी गेला आहे. मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी जंगलव्याप्त गावांना संरक्षक कुंपण घालण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. वन विभागाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन आणि कोळसा कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असून याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केली.
हाफकिन ही संस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली आहे. एसीबी चौकशी सुरू असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांची पुन्हा नेमणूक करण्यात आली. विधानसभेचे उपाध्यक्ष, उपसभापती यांनी चौकशीचे आदेश दिले,त्यांच्यावर ठपका असताना अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सरकार पाठीशी का घालत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.