- गणेश वासनिक
अमरावती : राज्य शासनाच्या ३० ते ३५ प्रशासकीय विभागांमध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ गटनिहाय सरळसेवा आणि पदोन्नतीची सुमारे १ लाख ७७ हजार २५९ पदे रिक्त असल्याचे वास्तव माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे ही महा‘रिक्त’ता असताना, महाराष्ट्रातील सुशिक्षितांना बेरोजगारीमुळे नैराश्याने गाठले आहे. शासनाने काही वर्षांपासून नोकरभरतीवर ‘ब्रेक’ लावल्याने एकूणच प्रशासकीय कामकाज प्रभावित झाले. सर्वच विभागांमध्ये प्रभारी कामकाज करीत असून, अपुºया मनुष्यबळामुळे वेळीच कामे पूर्ण करताना कर्मचाºयांची दमछाक होत आहे. दुसरीकडे पदव्या घेऊन सुशिक्षित बेरोजगार नोकरीच्या शोधात वणवण भटकंती करीत आहेत. नोकरी नाही, रिकाम्या हाताला रोजगार नाही, हे शल्य तरुणाईला प्रकर्षाने बोचत आहे. अभियांत्रिकी पदवीधर पुणे, मुंबई, अहमदाबाद येथील खासगी कंपन्यांमध्ये दरमहा १० ते १५ हजार रुपयांत नोकरी करीत आहे. गत आठवड्यात येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेरोजगार युवकांनी याच मुद्द्यावर ‘डीग्री जलाओ’ आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले, हे विशेष. शासनाने नोकरभरती बंद करून कंत्राटी कर्मचारी भरती केली आहे, तर राज्य शासनाच्याच सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकारी, कर्मचाºयांच्या पावणेदोन लाख रिक्त पदांची आकडेवारी माहिती अधिकारात दिली आहे. यात सरळसेवा आणि पदोन्नतीचीही पदे असली तरी महापालिका, महामंडळे, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्थांमधील आकडेवारीचा समावेश नाही. राज्यात गृह विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत.
अशा आहे विभागनिहाय रिक्त जागा-गृह विभाग - २३८९८, सार्वजनिक आरोग्य विभाग - १८२६१, जलसंपदा - १४६१६, कृषि व पदुम विभाग - ११९०७, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - ३२३६, महसूल विभाग - ६३९१, वनविभाग - ३५४८, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये - ६४७८, वित्त विभाग - ६३७७, आदिवासी विकास विभाग - ६५८४, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - ३२८०, सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ४३८२, सहकार व पणन - २५५१, वस्त्रोद्योग - ८९, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग - २४४७, उद्योग विभाग - १७००, कामगार विभाग - १११४, अन्न व नागरी, ग्राहक संरक्षण विभाग - २६४६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग - ५५२, महिला व बाल विकास - १२४२, विधी व न्याय विभाग - ९२६, नगर विकास प्रशासन - ७२८, नियोजन विभाग - ४९८, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग - ४६८८, ग्रामविकास व जलसंधारण - १२०, पर्यटन विभाग - २५६, सामान्य प्रशासन विभाग - २०००, गृहनिर्माण विभाग - ३१२, अल्पसंख्याक विकास विभाग- १४, पर्यावरण विभाग- ५, मराठी भाषा विभाग- ६५, जिल्हा परिषदा- ४६३५१.