मुंबई - सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाचे कार्यालय पुणे व परळी येथे साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कार्यालय स्थापना, संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेचा पहिला टप्पा राबविणे, वसतिगृह व्यवस्थापन तसेच 2021-22 या वर्षात ऊसतोड कामगारांची डिजिटल पद्धतीने नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य शासनाने 3 कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून घोषणेपूरते मर्यादित राहिलेले ऊसतोड कामगार महामंडळ धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नातून मूर्त स्वरूपात उभारले असून, या महामंडळाचे पुणे व परळी वै. येथे कार्यालय उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुंडे यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार ही कार्यालये सद्यस्थितीत भाड्याच्या इमारतीत उभे करण्यासाठी पुणे व परळी मिळून 36.80 लाख रुपये निधी मंजूर करून समाज कल्याण आयुक्तांना वर्ग करण्यात आला आहे. याच महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेचा पहिला टप्पा राबविण्यासाठी भाड्याने इमारती अधिग्रहण करणे, कर्मचारी उपलब्धी, आहार व अन्य सामग्रीसाठी पहिल्या टप्प्यात 1.13 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
ऊस गळीत हंगाम 2021-22 मध्ये ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण व डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करून ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठी 1.5 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत कार्यालय स्थापना व संत भगवान बाबा वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आवश्यक निधी वितरित करण्यात आला आहे. महामंडळाच्या कामकाजासाठी आवश्यकतेप्रमाणे टप्प्याटप्प्यात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणीनंतर संख्या निश्चित होईल व त्यानंतर आणखी काही योजना राबविण्याचा आमचा मानस आहे, असे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.