लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांत वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेअजित पवार गटाला परवानगी दिली आहे. मात्र, या चिन्हाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे जाहीर करणारा डिसक्लेमर प्रसिद्ध करण्याचे बंधनही न्यायालयाने त्या गटाला घातले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या ६ नोव्हेंबरला होणार आहे.
घड्याळ चिन्हाच्या वापराबाबत शरद पवार गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटिसा जारी केल्या. घड्याळ चिन्हाचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करणारी जाहिरात मराठी, हिंदी, इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च व ४ एप्रिल रोजी अजित पवार गटाला दिला होता. मात्र, अजित पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना त्यासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे जाहीर केले नाही तसेच मतदारांची दिशाभूल केली. त्यामुळे हे चिन्ह वापरण्यास अजित पवार गटाला मनाई करावी, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
त्यावर, अजित पवार गटाने नवे हमीपत्र दाखल सादर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या हमीपत्राचे उल्लंघन झाले तर त्याची आम्ही गंभीर दखल घेऊ. अजित पवार व शरद पवार या दोन्ही गटांनी आमच्या आदेशांचे पालन करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘अजित पवार गटाला नवीन निवडणूक चिन्ह द्या’
अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांसाठी अजित पवार गटाला नवीन निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे. मात्र, अजित पवार गटाचे वकील बलबीर सिंह यांनी सिंघवी यांच्या मागणीला विरोध केला. त्यांनी असा दावा केला की, सर्व पत्रके, प्रचार साहित्यामध्ये घड्याळ निवडणूक चिन्हाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. ती पत्रके, प्रचारसाहित्य मी न्यायालयाला सादर करण्यास तयार आहे.