मुंबई : विधानसभेत विश्वासमत सिद्ध करण्याला अवघे काही तास उरले असताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी रात्री मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आघाडी सरकार कोसळले असून देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्यासोबत बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे नवे उपमुख्यमंत्री असतील.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी विशेष अधिवेशन घेऊन आघाडी सरकारने २४ तासांच्या आत विश्वासमत सिद्ध करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार ३० जूनला विशेष अधिवेशन बोलविण्यातही आले. मात्र, शिवसेनेने लगेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. रात्री नऊ वाजता सर्वोच्च न्यायालयानेही विश्वासमत सिद्ध करण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर अर्ध्याच तासात उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी ऑनलाइन संवाद साधत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. नंतर रात्री उशिरा राजभवनवर जाऊन त्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवला. २० जूनच्या रात्रीपासून घडलेल्या शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेल्या नाट्यावर पडदा पडला.
प्रचंड वेगवान घडामोडी : मंगळवारी सकाळपासून वेगवान घडामोडी घडल्या. २२ जूनपासून गुवाहाटीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामी असलेले शिंदे गटाचे आमदार रात्री गोव्याला पोहोचले. ते गुरुवारी सकाळी मुंबईत परततील.
सरकार वाचवण्यात अपयशशिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी बंड केल्याने आणि १० अपक्ष/लहान पक्षांच्या आमदारांनी साथ सोडल्याने महाविकास आघाडी सरकार आधीच संकटात आले होते. सरकार विश्वासमत सिद्ध करू शकणार नाही, असे स्पष्ट दिसत असताना ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.
आता पुढे काय?सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यपाल नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतील. २०१४ ते २०१९ अशी पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहिलेले फडणवीस हे भक्कम संख्याबळासह पुन्हा सत्तेत येणे निश्चित आहे.
फडणवीसांंचा आज सत्तास्थापनेचा दावादेवेंद्र फडणवीस हे आपल्याला पाठिंबा असलेल्या आमदारांच्या सह्यांचे पत्र राज्यपालांना गुरुवारी देतील आणि शुक्रवारी (दि.१) फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. विश्वासमत सिद्ध करण्यासाठीच शुक्रवारी विशेष अधिवेशन होणार होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने त्याची गरजच राहिली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेला बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज कायम राखला. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमताला सामोरे जाणे किंवा राजीनामा देणे, हे दोनच पर्याय आता महाविकास आघाडीपुढे उरले होते. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या बहुमत सिद्ध करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी आव्हान दिले होते. न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घेतली. सायंकाळी ५ वाजता सुरू झालेले युक्तीवाद साडेतीन तासानंतर रात्री साडेआठ वाजता संपले. रात्री ९ नंतर न्यायालयाने बहुमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवला.
यापूर्वी सुनील प्रभू यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, बंडखोर आमदारांच्यावतीने नीरज किशन कौल व मनिंदर सिंग व सरकारची बाजू तुषार मेहता यांनी मांडली.