सरकारनं खाजगी रुग्णालयांसाठी ‘व्हेंटिलेटर बिलिंग नियमांचं’ पालन करणं आता अनिवार्य केलं आहे. या अंतर्गत, कोणत्याही रुग्णाला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यापूर्वी रुग्णालयांना त्यांच्या नातेवाईकांची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. तसंच, उपचारांचा संभाव्य खर्च देखील नातेवाईकांना आधीच सांगावा लागणार आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खाजगी रुग्णालयांना व्हेंटिलेटर बिलिंग नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागेल. रुग्णाला व्हेंटिलेटर का लावलं जात आहे, त्याचे फायदे काय आहेत, त्यातील धोके आणि साधारण किती काळासाठी याची गरज भासू शकते, याची माहिती डॉक्टरांनी नातेवाईकांना देणं बंधनकारक असेल. यासोबतच आयसीयू (ICU) आणि व्हेंटिलेटरचा दररोजचा खर्च किती येईल, हे देखील स्पष्टपणे सांगावं लागेल.
पारदर्शकता आणण्यासाठी उचललं पाऊल
व्हेंटिलेटरच्या वापरात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे नवीन नियम आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश खाजगी रुग्णालयांकडून होणाऱ्या व्हेंटिलेटरच्या वापरात स्पष्टता आणणं हा आहे, जेणेकरून सामान्य जनतेवर कोणताही अचानक आर्थिक बोजा पडणार नाही. तसंच, खाजगी आरोग्य व्यवस्थेबद्दल लोकांचा विश्वास वाढवण्यास यामुळे मदत होईल.
नवीन नियमांनुसार, खाजगी रुग्णालयांना व्हेंटिलेटरशी संबंधित सर्व खर्च, जसं की मशीन चार्ज, आयसीयू खर्च आणि वापरल्या जाणाऱ्या इतर गोष्टींची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. ही माहिती बिलिंग काउंटरवर, आयसीयूच्या बाहेर आणि रुग्णालयाच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करणं बंधनकारक आहे. तसेच, प्रत्येक रुग्णालयाला तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी लागेल, जिथे उपचारांबाबत किंवा बिलाबाबत काही आक्षेप असल्यास नातेवाईक तक्रार नोंदवू शकतील आणि रुग्णालयाला ठराविक वेळेत त्याचं उत्तर द्यावं लागेल.
वापरानुसार बिलिंग आणि संपूर्ण रेकॉर्ड
व्हेंटिलेटरचं बिल केवळ त्या काळासाठीच आकारलं जाईल ज्यावेळी व्हेंटिलेटर प्रत्यक्षपणे रुग्णासाठी वापरलं जात असेल. जर मशीन बंद असेल, तर त्याचा खर्च बिलामध्ये जोडता येणार नाही. याशिवाय, रुग्णालयांना रुग्णांच्या उपचारांचा परिणाम, मृत्यू दर आणि व्हेंटिलेटर सपोर्टचा कालावधी व प्रकार याचा संपूर्ण रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवावा लागेल. तपासणी संस्थांना जेव्हा गरज पडेल तेव्हा हा रेकॉर्ड उपलब्ध करून द्यावा लागेल, जेणेकरून कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या आधीच तयार राहता येईल.
Web Summary : Hospitals must now provide cost estimates for ICU and ventilator use upfront, with family consent required. New rules promote transparency, mandating clear cost disclosures and grievance mechanisms to protect patients from unexpected financial burdens. Detailed records must be maintained.
Web Summary : अस्पतालों को अब आईसीयू और वेंटिलेटर के खर्च का अनुमान पहले ही देना होगा, परिवार की सहमति अनिवार्य है। नए नियम पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, स्पष्ट लागत प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य करते हैं ताकि रोगियों को अप्रत्याशित वित्तीय बोझ से बचाया जा सके। विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा।