महाराष्ट्राची अवहेलना थांबली पाहिजे; चला, सगळे निवडणुकीला सामोरे जाऊ - उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्रात एकूणच बेबंदशाही माजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाने परखड भाष्य केले आहे असं उद्धव ठाकरे यांनी केले.

मुंबई - सुप्रीम कोर्टाने लक्तरे टांगल्यानंतर नैतिकतेला धरून शिंदेंनी राजीनामा द्यायला हवा. तुम्हाला जीवदान मिळाले असेल तर ते तात्पुरते आहे. महाराष्ट्राची अवहेलना थांबवली पाहिजे. आत्ताच्या सरकारने नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला पाहिजे. आपण सगळे निवडणुकीला सामोरे जाऊया. कोर्टाचा निकाल आला पण लोकशाहीत सर्वात शेवटचे न्यायालय जनतेचे असते. जनतेचा फैसला स्वीकारूया. जनता जे काही ठरवेल ते मान्य करूया असं आवाहन माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला केले आहे. 

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रात एकूणच बेबंदशाही माजवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाने परखड भाष्य केले आहे. शिवसेनेची स्थापना मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी, भूमिपूत्रांसाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केली. पण ही शिवसेना गद्दारांच्या दावणीला बांधण्याचा घाट सर्वोच्च न्यायालयाने उघडा पाडला. अनेकांनी कोर्टाच्या निर्णयावर मत व्यक्त केला आहे. भाजपाने आनंद व्यक्त केला असता तर समजू शकलो असतो. कारण डोईजड ओझं उतरवण्याचा मार्ग कोर्टाने भाजपाला दिला पण जे गद्दार आहेत त्यांनी फटाके वाजवण्याचं कारण समजू शकलो नाही असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर जो पोपट ठेवला, तो मेलेला आहे, हालचाल नाही, परंतु तो मृत घोषित असल्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहे. महाराष्ट्राची बदनामी थांबली पाहिजे. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असते असं कोर्टाने म्हटलं. म्हणजे आत्ताचे सरकार बेकायदेशीर आहे. मी माझ्या निर्णयावर आजही समाधानी आहे. मी नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला. ज्या लोकांना बाळासाहेबांपासून माझ्यापर्यंत सर्वकाही दिले त्या विश्वासघातक्यांकडून विश्वासदर्शक ठराव आणावा हे मला मान्य नव्हते असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

दरम्यान, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी चांगली कायदेशीर लढाई दिली, लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचचले. देशात बेबंदशाही, नंगानाच सुरू आहे त्याला चाप लावण्याचं काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करावे. देशाच्या कारभाराचे धिंडवडे जगातील इतर देशात निघू नये ही अपेक्षा आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर निर्णय घ्यावा, वेडेवाकडे केले तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. त्यानंतर जी बदनामी होईल त्यानंतर या लोकांना तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.