राज्यात उभे राहताहेत कचऱ्याचे डोंगर; डम्पिंगसाठी वर्षाला ३,५०० कोटी खर्च

महाराष्ट्राच्या महानगरांमध्ये कच-याचे डोंगर तयार होत असून, सत्तावीस महापालिकांच्या क्षेत्रात दररोज १९ हजार टनांहून अधिक टन घनकचरा गोळा होतो

- वसंत भोसले 
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या महानगरांमध्ये कच-याचे डोंगर तयार होत असून, सत्तावीस महापालिकांच्या क्षेत्रात दररोज १९ हजार टनांहून अधिक टन घनकचरा गोळा होतो, पण त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा कमी कच-यावरच प्रक्रिया होत असल्याचे भयावह वास्तव ‘लोकमत’च्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे.
राज्यातील सर्व २७ महापालिका क्षेत्रांत गोळा होणा-या घनकच-यासंबंधी सर्वेक्षण केले गेले. त्यानुसार, महाराष्ट्रात मात्र दररोज तयार होणाºया १९ हजार ४२० टन कच-यापैकी केवळ ७ हजार २६२ टन कच-यावर प्रक्रिया होते. कचरा गोळा करून डम्पिंग करण्यासाठी वर्षाला ३ हजार ५४२ कोटी रुपये खर्च होतात. २७ पैकी ११ महापालिका क्षेत्रात गोळा होणा-या कच-यावर अजिबातच प्रक्रियाच होत नाही. सहा महापालिकांचा प्रक्रिया करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे. फक्त मालेगाव महापालिकेला वर्षाला केवळ वीस लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे. उर्वरित एकाही महापालिकेला कचºयावरील प्रक्रियेतून एक पैशाचेही उत्पन्न मिळत नाही.
मुंबई महापालिका दररोज गोळा होणाºया ७,४२५ टन कचºयापैकी ३,८०० टन कचºयावर प्रक्रिया करते, असा प्रशासनाचा दावा आहे. या प्रक्रियेतून मिळणारे उत्पन्न त्यासाठीच्या प्रक्रिया खर्चापोटी संबंधित कंपनीला दिले जाते. महापालिकेला एक पैसाही मिळत नाही. नाशिक ही एकमेव महापालिका आहे की, तिच्या क्षेत्रात निर्माण होणाºया पाचशे टन घनकºयावर पूर्ण प्रक्रिया केली जाते. पुण्यातही ५० टक्के कचºयावर प्रक्रिया होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्या महानगराचे महापौर होते, त्या नागपूरमध्ये दररोज १,१०० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. मात्र, त्यापैकी केवळ १५० टनांवरच प्रक्रिया केली जाते, असे सर्वेक्षणात समोर आले आहे.
>कचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव फायलीतच!
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महानगर, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना
कचरा व्यवस्थापनाचे प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहेत. तसे महापालिकांनीही तयार केले. मात्र, त्यापैकी बहुतांश महापालिकांचे प्रस्ताव कार्यालयीन फाइल्समध्येच पडून आहेत, असेही या सर्वेक्षणात स्पष्ट दिसून
आले आहे. वाढत्या शहरांबरोबर दरवर्षी कचºयाची समस्या वाढत आहे, पण त्यावर ठोस उपाय करणारी नाशिक वगळता एकाही महापालिकेचे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत, हेदेखील या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे.
शून्य टक्के प्रक्रिया : भिवंडी, पनवेल, वसई-विरार, औरंगाबाद, परभणी, लातूर, चंद्रपूर, अकोला, अमरावती, जळगाव आणि नगर या अकरा महापालिका क्षेत्रातील कचरा गोळा करून डंप केला जातो. यातील एक टन कचºयावरही प्रक्रिया केली जात नाही.