महापुरुषांच्या अवमानाबाबत कडक शिक्षेचा कायदा करावा, उदयनराजे भोसले यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे मागणी

ऐतिहासिक चित्रीकरणाबाबत समिती हवी

सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराजांसह सर्वच महापुरुषांच्या अवमानाबाबत कडक शिक्षेचा कायदा करावा, छत्रपती शिवरायांचे नवी दिल्लीत राष्ट्रीय स्मारक उभारावे, त्यांचा इतिहास प्रकाशित करावा, ऐतिहासिक चित्रीकरणावेळी सिनेमॅटिक लिबर्टीच्या नियमनासाठी समिती स्थापन करावी, आदी मागण्या खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केल्या.

खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्ली येथे समक्ष भेट घेत निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, संपूर्ण राष्ट्रासाठी चिरंतन प्रेरणास्त्रोत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तृत्वाच्या उंचीची तुलना होऊच शकत नाही. परंतु, अलीकडच्या काळात त्यांच्या जीवनचरित्राविषयी अवमानकारक शेरे आणि टिपण्या करून शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. त्यामुळे छत्रपती शिवरायांसह सर्वच महापुरुषांबाबत खोडसाळपणाने अवमानकारक शेरेबाजी झाली, तर तातडीने कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी कठोर कायदा पारित करावा.

त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवरायांचे जीवनकार्य आणि स्वराज्य निर्मितीचे योगदान जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी, नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक स्थापन केले पाहिजे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित अप्रकाशित, दस्तावेज, चित्रे, शस्त्रास्त्रे आणि इतर ऐतिहासिक नोंदी एकत्रित संशोधित आणि संकलित करण्यात याव्यात. महत्वाच्या ऐतिहासिक कलाकृती, कागदपत्रे आणि चित्रे विविध आंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयातून भारतात परत आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे. याप्रसंगी काका धुमाळ, ॲड. विनित पाटील आदी उपस्थित होते.

ऐतिहासिक चित्रीकरणाबाबत समिती हवी

छत्रपती शिवरायांच्या जीवनावर आणि ऐतिहासिक घटनांवर आधारित असंख्य चित्रपट, मालिका, वेबसिरीज आणि माहितीपट तयार केले जातात. यात काही कलाकृतीत काल्पनिकता असते. तोच इतिहास खरा मानला जातो. यामुळे वादही उफाळून येतो. यावर उपाय म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने सेन्सॉर बोर्डाला मदत करण्यासाठी इतिहासकार, संशोधक आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करावी. समितीने ऐतिहासिक चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वी पुनरावलोकन करून मान्यता द्यावी. ऐतिहासिक अचूकता सुनिश्चित करणे आणि अनावश्यक विवादांना प्रतिबंध करणे हा उपक्रम सामाजिक सलोखा राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही उदयनराजेंनी निवेदनात नमूद केले आहे.