लाडक्या बहिणींच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांचं आता काही खरं नाही, पुढील १५ दिवसांत...

Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या नावाखाली तब्बल १४,००० पुरुषांनी आर्थिक लाभ मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत महिलांच्या नावाखाली तब्बल १४,००० पुरुषांनी आर्थिक लाभ मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासह निधी वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, महिला व बाल विकास विभागाकडून पुढील १५ दिवसांत संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. दोषींकडून ११ महिन्याचे पैसे वसूल केले जाणार आहेत.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला. मात्र, अलीकडेच सरकारने या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर तब्बल २६ लाख ३४ हजार महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. ऐन रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या योजनेचा गैरवापर झाल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले असून, १४ हजार २९८ पुरुषांनी महिलांच्या नावावरून लाभ घेतल्याचे उघड झाले. सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, संबंधितांकडून पुढील १५ दिवसांत निधी वसूल करण्यात येईल आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल करण्यात येतील.

महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पाठवलेल्या २६ लाख लाभार्थ्यांच्या डेटाची पडताळणी करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या प्रक्रियेत एक धक्कादायक बाब समोर आली असून, काही महिलांची स्वतःची बँक खाती नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या खात्यांची माहिती देण्यात आली होती. यामुळे अशा महिलांच्या लाभावरही गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महिला व बालकल्याण विभाग बोगस लाभार्थ्यांकडून ११ महिन्यांचे एकूण १६,५०० रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया राबवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे बोगस खात्यांचा वापर करून सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांवर राज्य सरकार नेमकी कोणती कारवाई करते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडे आर्थिक तुटवडा असल्यामुळे 'लाडकी बहीण' योजना बंद होणार असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. मात्र, या दाव्यांना फेटाळून लावत महायुती सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही.