पुणे : एकीकडे कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे समायोजन सुरू असतानाच राज्यातील ८,२१३ गावांत अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय? हा प्रश्न आहे. केंद्रीय शिक्षण सचिवांनी या गंभीर शैक्षणिक दुरवस्थेवर लक्ष वेधत परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नुकतीच २०२५-२६ साठी समग्र शिक्षण अभियानाच्या अर्थसंकल्प नियोजनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने बैठक झाली. यात शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य उपसंचालक डॉ. रमाकांत काठमोरे, अनेक विभागांचे शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते.
जिल्हानिहाय प्रस्ताव : सांगली १४२, चंदपूर ९०, नाशिक ५५, अमरावती ६, अहिल्यानगर ४७, छत्रपती संभाजीनगर ६९, धाराशिव ४३, ठाणे ३५, परभणी ५९, पुणे १२, बुलढाणा ५४ ,बीड ८६, रायगड ४, रत्नागिरी ६३, यवतमाळ ५५, हिंगोली ४५, कोल्हापूर ५, सिंधुदुर्ग ४, सोलापूर ७२, सांगली ११, सातारा ३, चंद्रपूर १८, जळगाव ४०, जालना २१, धुळे ८, नंदुरबार ८,नांदेड १५,नाशिक १९, पालघर ३०.
मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणा२०२४-२५ या वर्षात ३०,०२६९ शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यात आले. नव्या सत्रामध्ये ३०,११६ शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच या मुलांची प्रगती प्रबंध पोर्टलवर नोंदवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
विद्यार्थिसंख्येतील घट : शाळांची पटसंख्या १ कोटी ६३ लाख ३२ हजार ११७ वरून आता १ कोटी ५० लाख १८ हजार १७१ इतकी कमी झाली. म्हणजेच वर्षभरात १२ लाख ३२ हजार ९३८ विद्यार्थी घटले.