‘शासन आपल्या दारी’चे मूल्य आता तीन कोटींवर; जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देणार

या कार्यक्रमाचा खर्च ५२.९० कोटींवर पोहोचला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: तहसील कार्यालयापासून ते भूमिअभिलेखपर्यंतची सर्व कामे एक खिडकी योजनेंतर्गत एकाच कार्यक्रमात व्हावीत यासाठी सरकारकडून ‘शासन आपल्या दारी’ योजना आणण्यात आली. भव्य कार्यक्रम, भव्य सभामंडप, भव्य व्यासपीठ या तामझामासह हा कार्यक्रम जिल्ह्याजिल्ह्यांत पार पडतो. सरकारच थेट जनतेच्या दारात पोहोचत असल्यामुळे आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता या योजनेच्या खर्चातही वाढ करण्यात आली आहे. नियोजन विभागाकडून या उपक्रमाची खर्च मर्यादा थेट एक कोटीवरून तीन कोटी इतकी करण्यात आली आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री उपस्थित राहतात. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अशा लोकाभिमुख कार्यक्रमासाठी कोणत्याही प्रकारे निधी कमी पडू नये याची काळजी सरकारकडून घेण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याआधी एक कोटीची खर्चमर्यादा आता थेट तीन कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

नाशिकमधील कार्यक्रमासाठी अलीकडेच एसटीने महिलांना आणण्यासाठीचा खर्च ५५ लाखांवर पोहोचला.  याव्यतिरिक्त जेवण, मंडप, सिटीलिंक बस यांचा खर्च एक कोटीच्या मर्यादित निधीत कसा भागवायचा हा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना पडला. त्यानंतर नियोजन विभागाने ही मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला.

होणारी कामे...

शिधापत्रिका, वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास, उत्पन्न, जातीचा, नॉन क्रिमिलियर दाखला, मतदार नोंदणी, आधार नोंदणी व दुरुस्ती याबरोबरच संजय गांधी योजना, सलोखा योजना, कन्या समृद्धी योजना यासारख्या योजनांचे लाभ या योजनेमार्फत थेट लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात.

आतापर्यंत ५२ कोटी

या कार्यक्रमाचा खर्च ५२.९० कोटींवर पोहोचला आहे. सरकारकडूनच ही आकडेवारी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली होती. खर्च मर्यादा वाढल्याने आता हा खर्च शेकडो कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.