राज्यपालांच्या भूमिकेवरून कोर्टात घमासान, ठाकरे गटाकडून प्रश्नचिन्ह, तर शिंदेंचे वकील म्हणाले ते तर त्यांचं कर्तव्य 

Supreme Court : राज्यपालांनी तेव्हा घेतेलेल्या निर्णयांवर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद करून बाजू पलटवण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रिम कोर्टामध्ये जोरदार दावे प्रतिदावे सुरू आहेत. दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी शिंदे गटाची कोंडी करणारे अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. तसेच राज्यपालांनी तेव्हा घेतेलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद करून बाजू पलटवण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपालांनी त्या परिस्थितीत जे निर्णय घेतले ते त्यांचं कर्तव्य होतं, असा दावा नीरज कौल यांनी केला. 

आज ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाल्यावर शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेकडून नीरज कौल यांनी युक्तीवादास प्रारंभ केला. तेव्हा नीरज कौल यांनी राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले, ते राज्यपालांचं कर्तव्य होते, असा दावा केला. तसेस बोम्मई केसनुसार तो राज्यपालांचा अधिकार आहे, असेही कौल म्हणाले. यावर सरन्यायाधीशांनी बोम्मई प्रकरणाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी तिचाही विचार झाला पाहिजे, असं सांगितलं.

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं होतं. पण ठाकरेंनी राजीनामा दिला. अनेक आमदार सोडून गेल्याने सरकारने बहुमत गमावलं, असं अनेकांचं मत होतं. मग राज्यपालांनी करायला हवं होतं, असा सवालही कौल यांनी उपस्थित केला. 

दरम्यान, त्याआधी ठाकरे गटाचे तिसरे वकील देवदत्त कामत युक्तिवाद करताना आपण प्रतोदाच्या नियुक्तीबाबत मुद्द्यावर युक्तिवाद करणार असल्याचं देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीशांना सुरुवातीलाच निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर युक्तिवादाला सुरुवात करताच शिंदे गटावर मोठा बॉम्ब टाकला.  शिंदे गटानं गुवाहाटीमध्ये बसून पक्ष प्रतोद बदलत आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपती नियुक्ती केली होती. याबाबतचं शिंदे गटानं सादर केलेलं पत्रच देवदत्त कामत यांनी कोर्टासमोर सादर केलं. यात शिंदे गटाकडून लेटरपॅडवर शिवसेना विधीमंडळ पक्ष असा उल्लेख केला गेला असल्याचं देवदत्त कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.