"शेतकऱ्यांवरील अस्मानी संकटात सुलतानी सरकार झोपले, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी  

Harshvardhan Sapkal News: शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असताना राज्यातील भाजपा युतीचे सुलतानी सरकार मात्र झोपले आहे. सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

मुंबई -  २५ राज्यातील शेतकरी आधीच संकटात असताना पुन्हा त्याच्यावर संकट आले आहे. मे महिन्यात अवकाळी पावासाने झोपडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असताना राज्यातील भाजपा युतीचे सुलतानी सरकार मात्र झोपले आहे. सरकारने तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात नुकसान भरपाई मिळणारी १ रुपयात पीक विमा योजना सरकारने बंद करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. पीक कापणीवर आधारीत नवी विमा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. पीक विमा योजनेत घोटाळा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे, ज्यांनी घोटाळा केला त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही. या योजनेत काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करून योजना राबवली पाहिजे पण सरकारने योजनाच रद्द केली. १ रुपयात पीक विमा योजना ही पुन्हा लागू करावी अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे सपकाळ म्हणाले.

खरीप हंगामाची लगबग सुरु झाली आहे. बि बियाणे, खते यांचा मुबलक साठा उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे पण सरकारच्या कृषी विभागाची काहीच तयारी दिसत नाही. बोगस बियाणे विकून व्यापारी शेतक-यांची फसवणूक करत आहेत. राज्यभर बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट सुरु आहे.  दरवर्षीप्रमाणे खते बियाणे लिंकिंग करून व्यापारी शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. सरकार फक्त कारवाईच्या घोषणा करते पण कारवाई काही करत नाही. आतातरी सरकारने जागे व्हावे व लिंकिंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.

भाजपा युती सरकारचा कारभार म्हणजे सावळा गोंधळ आहे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी या सरकारने लाडकी बहिण सारख्या योजनांसाठी वळवला हे असंवैधानिक आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजासाठी असलेला निधी सरकारने वळवला आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. यासंदर्भात महामहिम राज्यपाल यांनी सरकारला जाब विचारला पाहिजे. योजनांसाठी निधी नाही हे चित्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आल्याचे द्योतक आहे. राज्य सरकारकडे निधी नसेल तर फडणवीस, शिंदे व अजित पवार यांनी केंद्राकडून राज्यासाठी विशेष पॅकेज आणून लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असेही सपकाळ म्हणाले.