राज्य सरकारवर कंत्राटदारांचे ८९ हजार कोटी रूपये थकीत

५७,५०९ कोटींची पुरवणी मागणी सादर : राज्याची आर्थिक स्थिती संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ५७,५०९.७१ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या, मात्र याच वेळी कंत्राटदारांचे तब्बल ८९ हजार कोटी रूपये थकीत असल्याची बाब समोर आली आहे. ही थकबाकी राज्याच्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीचा आरसाच ठरत आहे. कंत्राटदार आंदोलनाच्या तयारीत असून याचा थेट परिणाम राज्यातील विकासकामांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मंगळवारी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच वेळी कंत्राटदार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या थकीत बिलांचा तात्काळ निकाल लावण्याची मागणी केली. नागपूरमध्येहीमहाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य अभियंता संघटनेने जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांना निवेदन सादर केले.

या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, महाराष्ट्रात कंत्राटदार, शिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था आणि विकासकांनी सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जलसंधारण, जलसंपदा आणि जलजीवन मिशन यांसारख्या विभागांतर्गत सुमारे ८९ हजार कोटींची कामे केली आहेत. मात्र गेल्या १० महिन्यांपासून त्यांचे बिलांचे पैसे दिले गेलेले नाहीत, ज्यामुळे देयकांची रक्कम थेट ८९ हजार कोटी रूपयांवर पोहचली आहे. कंत्राटदारांच्या शिष्टमंडळात सुबोध सरोदे, संजय मैंद, पराग मुंजे, अतुल कलोटी, नरेश खुमकर, रूपेश रणदिवे, कौशिक देशमुख, विपिन बंसोड, विनय सहारे, दिनेश कोपुलवार, अभिषेक गुप्ता, दिनेश मंत्र, अनिल शंभरकर आदींचा समावेश होता.
 

आंदोलनाचेही परिणाम शून्य
कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी आंदोलन केले. धरणे, उपोषण, मोर्चे आणि मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना आपली व्यथा सांगितली, तरीही काहीही परिणाम झाला नाही. मार्च महिन्यात केवळ १० टक्के रक्कम वितरित करण्यात आली, तीही निवडक कंत्राटदारांना देण्यात आली. आता अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्ताही भरता येत नाहीत.
 

कोणत्या विभागावर किती थकबाकी?
विभाग थकबाकीची रक्कम

• सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ४०,००० कोटी
• जलजीवन मिशन - १२,००० कोटी
• ग्रामीण विकास विभाग - ६,००० कोटी
• जलसंधारण व जलसंपदा - १३,००० कोटी
• नगर विकास विभाग - १८,००० कोटी

 

पैसा नेमका जातोय कुठे?
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे बिल रोखून सरकार लोकप्रिय योजना राबवण्यावर भर देत आहे. लाडकी बहिण योजना अंतर्गत राज्यातील सुमारे २.५ कोटी महिलांना दरमहा १५०० डीबीटीच्या माध्यमातून दिले जात आहेत. या योजनेवर दरमहा ३६०० कोटी खर्च होतो. १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतर आता या रकमेच्या वाढीचा विचार सुरू आहे. त्याचप्रमाणे नमो शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० दिले जात आहेत. तसेच कृषिपंपासाठी मोफत वीजही दिली जाते. या सर्व योजनांच्या खर्चामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचा ठपका कंत्राटदारांनी सरकारवर ठेवला आहे.