शिक्षक पदभरतीची जबाबदारी आता राज्य परीक्षा परिषदेकडे, सरकारने काढला जीआर 

संपूर्ण प्रक्रिया सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडणार..

मुंबई : शिक्षक पदभरती प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी पवित्र पोर्टलमार्फत होणाऱ्या राज्यस्तरीय शिक्षक पदभरतीसंबंधित सर्व कामकाज आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी  याबाबतचा जीआर काढला. 

२०१७ पासून शिक्षक पदभरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाकडून राबवली जात होती. मात्र, या प्रक्रियेत स्व-प्रमाणीकरण, जाहिरात, आरक्षणनिहाय कटऑफ निश्चिती, उमेदवारांची शिफारस आदी अनेक टप्पे असल्याने ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत होती. परिणामी कार्यालयावर मोठा प्रशासकीय ताण येत असून, इतर निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

एकाच संस्थेकडे परीक्षा व भरती प्रक्रिया
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कायद्याने स्थापन झालेली स्वायत्त संस्था असून, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा याच संस्थेमार्फत घेतल्या जातात. 

यापूर्वीही शिक्षक पदभरतीशी संबंधित काही कामकाज परिषदेकडून हाताळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे परीक्षा आयोजन व निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे अधिक योग्य ठरेल, या भूमिकेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुकाणू समितीची स्थापना
या नव्या व्यवस्थेंतर्गत शिक्षक पदभरतीसंबंधित धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी आणि आवश्यकतेनुसार शासनाला शिफारसी करण्यासाठी सुकाणू समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे असतील. समितीत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष व आयुक्त, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचा समावेश असेल.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२५ नुसार तसेच यानंतर होणाऱ्या सर्व राज्यस्तरीय शिक्षक पदभरतीचे कामकाज पवित्र पोर्टलमार्फत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पार पाडणार आहे. हे संपूर्ण कामकाज सुकाणू समितीच्या मार्गदर्शनाखाली राबवले जाणार आहे. तसेच पदभरती प्रक्रियेतील कार्यालयनिहाय कामकाजाचे वाटप व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचे अधिकारही या समितीला देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे शिक्षक पदभरती प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. एकाच संस्थेकडे परीक्षा आणि भरतीची जबाबदारी आल्याने उमेदवारांनाही अधिक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.