बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक अखेर मंजूर; नक्षली विचारांचा प्रचार, प्रसाराला बसणार लगाम

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेले विधेयक आवाजी मतदानाने संमत

मुंबई - वादग्रस्त आणि बहुचर्चित विशेष जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. नक्षलग्रस्त विचारांचा प्रचार आणि प्रसार थांबवण्यासाठी आणि राज्यातील तरुणांना नक्षलवादी विचारांकडे आणि संघटनांकडे वळवणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाई करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलेल्या या विधेयकाबद्दल विरोधकांनी काही शंका उपस्थित केल्या; मात्र फारसा विरोध केला नाही. ‘माकप’चे आमदार विनोद निकोले यांनी मात्र विरोध केला. 

आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर
डिसेंबर २०२४च्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे, अशी आमदारांची इच्छा होती.  विधेयकाबद्दलच्या अफवांना योग्य उत्तर दिले पाहिजे, असे सरकारलाही वाटत होते. त्यामुळे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. 
समितीत विधानसभा व परिषदेचे सर्वपक्षीय सदस्य होते. समितीने सखोल चर्चा करून दिलेल्या अहवालानुसार सुधारित विधेयक मांडण्यात आले. समितीतील एकाही सदस्याने नापसंती नोट सादर केली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, सर्व सुधारणा घेण्यात आल्या नाहीत, असे समिती सदस्य जयंत पाटील आणि भास्कर जाधव यांनी सांगितले.

अशा आहेत विधेयकातील ठळक तरतुदी
नक्षलग्रस्त विचारांचा प्रचार करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. मात्र, अशा प्रकारचे कोणत्याही संघटनेवर बंदी घालण्यापूर्वी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या मंडळात उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असतील, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील असतील. यापूर्वी पो. उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी होती. आता ती पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.

कायद्यानुसार सर्व गुन्हे दखलपात्र असून, त्यात जामीन मिळणार नाही. बंदीनंतर संघटनांच्या मालमत्तेचा शासनाने ताबा घेतल्यास त्याविरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी दावा करता येणार नाही. कोणत्याही तोंडी वा लेखी घोषणेद्वारे वा संघटनेतील पदाधिकारी बदलले म्हणजे त्या संघटनेचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे, असे समजता येणार नाही. जोपर्यंत अशी संघटना किंवा तिचा कोणताही सदस्य प्रत्यक्ष बेकायदेशीर कृत्य करत असेल किंवा असे कृत्य सुरू ठेवले असेल तोपर्यंत ती संघटना अस्तित्वात असल्याचे मानण्यात येईल.

व्यक्ती, संघटना शब्दरचना बदलली
मूळ विधेयकात ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ अशी तरतूद होती. मात्र, सरकारला विरोध करणारी कोणतीही व्यक्ती अथवा संघटनांवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त झाला असता, असे म्हटले जात होते. यामुळे ‘कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असा बदल करण्यात आला.