कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणारच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा व्यक्त केला निर्धार 

सत्तेवर येण्यापूर्वी महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर यासंदर्भात विरोधकांकडून वारंवार सरकारला विचारणा करण्यात येत होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : पॅकेज जाहीर केल्यानंतरही शेतकरी कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन आमचे सरकार पूर्ण करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.

सत्तेवर येण्यापूर्वी महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर यासंदर्भात विरोधकांकडून वारंवार सरकारला विचारणा करण्यात येत होती. आता पॅकेज जाहीर केल्याने कर्जमाफीचे काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे; यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन आमचे सरकार पूर्ण करणारच. उद्धव ठाकरेंनी केलेली कर्जमाफी २० हजार कोटी रुपयांची होती, मी मुख्यमंत्री असताना केलेली कर्जमाफीही २० हजार कोटींची होती. त्यामुळे ठाकरेंनी काही वेगळे केलेले नाही. उलट नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये मदत देण्याचे आश्वासन ठाकरेंनी पाळले नाही, ते पैसे आम्ही दिले. आता पॅकेजअंतर्गत आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ हजार कोटींची थेट मदत देणार आहोत. या घडीला कर्जमाफीपेक्षा थेट मदत गरजेची आहे.

दरम्यान अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी विरोधानी केली आहे.

तब्बल ६० हजार एकर शेतीचे झाले वाळवंट
राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड, पैकी ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टरवरील शेतपिकांचे नुकसान. त्यातील ६० हजार एकर शेती खरडून गेली आहे. 
अतिवृष्टीमुळे २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.

निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत 
शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाणार आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांना कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. जे शेतकरी मदतीच्या निकषात बसणार नाहीत, त्यांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून मदत दिली जाणार आहे.
साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून प्रति टन ५ रुपये कापण्याच्या निर्णयावर टीका होत असून, त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या पाच रुपयांचा विचार केला तर फक्त ५० कोटी रुपये मिळतात. कारखान्यांकडून हे पैसे घेतले जाणार आहेत, शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून पैसे कापले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पूरग्रस्तांसाठी अचानक तरतूद करावी लागल्यामुळे विकासकामांवर ताण येईल. काही ठिकाणी काही बाबींवर खर्च कमी करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.

दुधाळ जनावरांच्या मर्यादाची अट काढली
दुधाळ जनावरे दगावली असल्यास तीन जनावरांपर्यंतच मदत मिळत होती, आता ही मर्यादेची अट काढून टाकली आहे. 
रब्बी पिकांच्या नुकासानीसाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. विहिरींच्या नुकसानीसाठी आतापर्यंत मदत मिळत नव्हती, यावेळी ती प्रति विहीर ३० हजार रुपये दिली जाणार आहे. 
तातडीच्या मदतीसाठी १५०० कोटी रुपये जिल्हा नियोजन निधीत राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
तीन हेक्टरपर्यंत मदत
एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू जमिनीसाठी पूर्वी ८,५०० रुपये मदत मिळत होती, ती आता १८ हजार ५०० करण्यात आली आहे. हंगामी बागायतीसाठी १७ हजार ऐवजी २७ हजार, तर बागायतीसाठी २२ हजार ५०० ऐवजी ३२ हजार ५०० रुपये मदत दोनऐवजी तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत केली जाणार आहे.