महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला दिल्ली भेटीत ठरणार

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री दिल्लीत दाखल, आज मोदींची भेट घेणार

नवी दिल्ली : शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत दाखल झाले आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्ताराचा फॉर्म्युला कोणता राहील व पहिल्या टप्प्यात किती जणांची वर्णी मंत्रिमंडळात लागेल, यावरच प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस उद्या, शनिवारला दुपारी साडेचार वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात शपथविधी पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची ही पहिलीच दिल्ली भेट आहे. पावणेआठ वाजता त्यांचे दिल्लीत आगमन झाल्यानंतर ते लगेच महाराष्ट्र सदनात दाखल झाले. पत्रकारांशी बोलल्यानंतर फडणवीस एकटेच निघून गेले. त्यानंतर काही वेळाने एकनाथ शिंदे निघाले. या नेत्यांनी अमित शहा व भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली.

गृह, महसूल भाजपकडेच?
तसेच मंत्रिमंडळाची खाते वाटपावरही चर्चा होणार आहे. यात गृह, महसूल, नगरविकास ही खाती भाजपकडे राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

विधिज्ञांशी चर्चा
या दिल्ली भेटीत काही विधिज्ञांशी हे नेते चर्चा करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या संदर्भातही चर्चा होणार आहे. येत्या ११ जुलैला या संदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या रचनेवर चर्चा - शिंदे
मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत आलो आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा व जेपी नड्डा यांची भेट घेणार आहे. सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाला आम्ही बांधिल आहोत. आमच्याकडे शिवसेनेचे दोनतृतीयांश आमदार असेही  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना सांगितले.

शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदी निवडीला आव्हान
शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. ही निवड तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सेनेच्या बंडखोर गटाच्या मुख्य प्रतोदाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर येत्या ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. 

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केलेल्या नव्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय येत्या सोमवारी (दि. ११) सुनावणी घेणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील घडामोडींप्रकरणी दाखल झालेल्या इतर याचिकांसोबतच या नव्या याचिकेचीही एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी, ही शिवसेनेची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.