नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सरकारनं शक्ती विधेयक एकमताने मंजूर केले होते. महिला अत्याचाराविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद या विधेयकात होती. २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळात हे विधेयक पारित करण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारने हे विधेयक नाकारल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्यादिवशी सरकारने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शक्ती विधेयक हे केंद्र सरकारने परत पाठवले. कारण यातील काही तरतुदी संवैधानिक अधिकारांशी साधर्म्य आहेत आणि काही सुधारणा या आधीच केंद्राने त्यांच्या कायद्यात केलेल्या असल्यामुळे ते राज्याला परत पाठवले आहे. केंद्र सरकारने कठोर तरतुदींसह तीन नवीन फौजदारी कायदे आणले आहेत. त्यामुळे ते कायदे शक्ती विधेयकात नमूद केलेल्या तरतुदींसारखेच आहेत असं त्यांनी सांगितले.
काय होते शक्ती विधेयक?
महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे ‘शक्ती’ विधेयक महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठवले. राज्य सरकारने हे विधेयक स्वीकारले असले तरी त्याला केंद्राची मंजुरी नसल्याने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. मविआ सरकारमधील तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यास मृत्यूदंड तर ॲसिड हल्ल्यातील हल्लेखोरास १५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती. खोटी तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीस एक ते तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार होता.
लव्ह जिहाद, धर्मांतरण याविरोधात विधेयक मांडणार?
दरम्यान, आजपासून विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारकडून अनेक विधेयके सादर केली जाणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण याविरोधात विधेयक चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती बनवण्यात आली होती. ही समिती लवकरच रिपोर्ट सादर करेल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
Web Summary : The central government rejected Maharashtra's Shakti Bill, citing similar central laws and constitutional concerns. The bill proposed stringent punishments for crimes against women, including the death penalty for rape. A law against forced religious conversions is expected.
Web Summary : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के शक्ति विधेयक को खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें संवैधानिक आपत्तियां थीं और केंद्र के कानून पहले से ही मौजूद थे। विधेयक में बलात्कार के लिए मृत्युदंड जैसे प्रावधान थे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा संभव है।