येमेनच्या नागरिकाच्या अटकेचा भार सरकारी तिजोरीवर; खटला निकाली काढा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

येमेनच्या नागरिकाविरोधातील अमली पदार्थसंदर्भातील दोन प्रलंबित खटल्यांमुळे त्याला भारतातच ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा अनावश्यक भार पडत आहे.

मुंबई :  येमेनच्या नागरिकाविरोधातील अमली पदार्थसंदर्भातील दोन प्रलंबित खटल्यांमुळे त्याला भारतातच ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर खर्चाचा अनावश्यक भार पडत आहे. हे लक्षात घेऊन हे खटले जलदगतीने निकाली काढा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले. 

न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या.आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, येमेनच्या नागरिकाविरोधातील तक्रारी अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित असल्याने त्याला त्याच्या मूळ देशात पाठविता येत नाही. त्याला भारतातच ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे त्याला जीवनावश्यक मूलभूत सुविधा पुरविताना सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार पडत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले, तसेच दोन्ही प्रकरणांचा निकाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत लावण्याचे निर्देशही दिले.

आरोपी गलाल नाजी मोहम्मद याने परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाला (एफआरआरओ) व्हिसा मंजूर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.  या याचिकेनुसार  तो आवश्यक कागदपत्रांसह भारतात आला होता. मात्र, गेल्या वर्षी त्याला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (एनडीपीएस) अंतर्गत दोन प्रकरणांत अटक केली. त्यामुळे त्याचा व्हिसा कालबाह्य झाला. 

केंद्र सरकार काय म्हणाले?
अशा प्रकरणांसाठी गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एसओपीनुसार आरोपीने व्हिसाची मुदत वाढविण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असून, तो अर्ज तीन आठवड्यांच्या आत निकाली काढला जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे ॲड. अरुणा पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे मान्य करत याचिकाकर्त्याला एका आठवड्याच्या आत एसओपीनुसार अर्ज सादर करण्याचे आणि खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी संबंधित न्यायालयाला सहकार्य करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.