‘ब्लॅक मनी’वर करडी नजर

सहकारी बँकांचे व्यवहार तपासण्यासाठी दोन अधिकारी

नवी दिल्ली: विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला २८ लाखांची खर्च मर्यादा असून कोणत्याही स्थितीत मर्यादपेक्षा जास्त खर्च उमेदवारांना करता येणार नाही, अशी ताकीद निवडणूक आयोगाने दिली आहे. महाराष्ट्रातून मिळालेल्या 'फिडबॅक'मुळे निवडणूक काळात सहकारी बँकांमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी आयकर विभागातील दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांना विशेष कामगिरीवर पाठवण्यात येईल. काळा पैसा पांढरा करून घेण्यासाठी धडपडणाºयाचे त्यामुळे धाबे दणाणले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात आयकर विभागातील अधिकारी असतील. शिवाय, दोन माजी वरिष्ठ अधिकारी 'खर्च निरिक्षक' (एक्सपेंडिचर आॅब्जरर्वर) म्हणून काम करतील. १९८२ साली आयआरएस झालेले मधू जी व वित्त सेवेतील मुरली यांना महाराष्ट्रात निवडणूक काळात पाठवण्या येईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले.

पैशांचा काळाबाजार, आचारसंहितेचे उल्लंघन रोखण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहेत. पारदर्शक निवडणूक होण्यासाठी आचारसंहितेचे कठोर पालन करावे लागेल, असेही अरोरा म्हणाले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तीनदा माहिती प्रसिद्ध करावी लागेल. अनेक राजकीय पक्षांनी खर्चाची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यात वाढ करण्यात आली नाही. २८ लाख रूपयांपर्यंतच उमेदवारंना खर्च करता येईल, असेही अरोरा यांनी सांगितले.