महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा केंद्राचा निर्णय घाईचा : सुप्रिया सुळे

महाराष्ट्रात यावर चर्चा व्हायला हवी असल्याचं व्यक्त केलं मत.

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आणि पुरुषांच्या लग्नाच्या वयात समानता आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, या मुद्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विषयावर महाराष्ट्रातही चर्चा व्हायला हवी असल्याचं स्पष्ट केलं. महिला आयोगाच्या २९ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. तसंच केंद्रानं घाईनं निर्णय घेऊ नये असा सल्लाही त्यांनी दिला.

"केंद्र सरकारनं महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या विषयावर महाराष्ट्रातही चर्चा व्हायला हवी. केंद्रानं कृपया कोणताही निर्णय घेण्यासाठी घाई करु नये. या विवाहाच्या वयोमर्यादेसाठी अनेकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे नेमके कारण आणि या निर्णयात काय वेगळेपण आहे? त्यामुळे यासंबंधी महाराष्ट्रात चर्चा जरुर व्हावी," असंही सुळे म्हणाल्या. यामध्ये बरीच मतमतांतरे आहेत. परंतु कोणीही फक्त स्वतःचा विचार न करता समाजावर याचा काय परिणाम होईल याचा विचार करून मत मांडावं असं आवाहनही त्यांनी केलं.

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आपले मत मांडताना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. जी महिला आर्थिक दृष्टया सक्षम असते तिच्यावर अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रमाण कमी असते असे विचार मांडले.