सुप्रीम कोर्टाच्या धक्क्याने सरकारला आली जाग; घनकचऱ्याच्या ३२ पालिका आराखड्यांना मंजुरी

राज्यातील ३२ महापालिका व नगरपालिकांच्या १७८ कोटी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : राज्यातील ३२ महापालिका व नगरपालिकांच्या १७८ कोटी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापन नसेल तर बांधकामांवर बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार कामाला लागल्याचे दिसते.
पुणे ९, कोकण ५, नागपूर ६, नाशिक २, औरंगाबाद ३ आणि अमरावती विभागातील ७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आराखड्यांचा त्यात समावेश आहे. राज्यातील २१३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा यापूर्वीच मंजूर झाला असून मंगळवारी ३२ संस्थांनी त्याचे सादरीकरण केले. अद्याप १५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आराखडा सादर होणे बाकी आहे. मंजूर झालेल्या २१३ आराखड्यांपैकी १४० प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, अशी माहिती मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत देण्यात आली.
बैठकीत पुणे विभागातील पलूस, तळेगाव, दौंड, जयसिंगपूर , चाकण, म्हसवद, राजगुरुनगर, बार्शी, हुपरी, कोकण विभागातील पनवेल, अंबरनाथ, माथेरान, सावंतवाडी, जव्हार, नागपूर विभागातील मौदा, नागभिड, वाडी, गडचांदूर, गोंदिया, कामठी, नाशिक विभागातील त्र्यंबकेश्वर, श्रीरामपूर, औरंगाबाद विभागातील तुळजापूर, मुखेड, वसमतनगर, अमरावती विभागातील अमरावती, शेंदूरजनाघाट , मंगळूरपीर, पुसद, खामगाव, लोणार आणि बाळापूर अशा ३२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आराखडा मंजूर झाला. सहा विभागांसाठी पाच सल्लागार संस्थांची नेमणूक केली आहे. बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.