Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजकारणाला दिशा देणारा आणि ऐतिहासिक निर्णय : राहुल शेवाळे

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल जाहीर करण्यात आला. दरम्यान, तुर्तास तरी राज्य सरकारला धोका नसल्याचं स्पष्ट झालंय.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये, शिंदे गट, भाजप आणि राज्यपालांना न्यायालयाने फटकारले. शिंदे गटाने प्रतोदपदी केलेली भरत गोगावलेंची नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं. तर, १६ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. मात्र, शिंदे सरकार तरलं असून सध्यातरी राज्य सरकारला कुठलाही धोका नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाचा निकाल हा राजकारणाला दिशा देणारा आणि ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली. पत्रकारांशी साधलेल्या संवादादरम्यान त्यांनी यावर भाष्य केलं.

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. हा एक ऐतिहासिक आणि भारतीय राजकारणाला दिशा देणारा निर्णय आहे. अपात्रतेच्या संदर्भात आणि व्हिपसंदर्भातही निर्णय आता अध्यक्षांकडे असेल. राजकीय पक्षाचे अधिकार निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिले आहे. त्यामुळे तोही मुद्दा आता मार्गी लागलाय. निवडणूक आयोगाची प्रक्रियेवरही न्यायालयानं जी टिपण्णी केली त्यावर नंतर स्पष्टता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच राजकीय पक्षाचे सर्व अधिकार आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले व्हिप आता भरत गोगावले आहेत. त्याचा निर्णय आता अध्यक्ष घेतील,” असं शेवाळे यांनी स्पष्ट केलं. 

राज्यपालांच्या भूमिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं टिपण्णी केली आहे. सरकारला आता कोणताही धोका नाही. यासंदर्भात आता अध्यक्ष निर्णय घेतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे

शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानं नबाम रेबिया प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केलंय. तर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं प्रकरणही ७ सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांवर ताशेरे ओढले असून, त्यांना बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करता येता कामा नये, असंही निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आलं.