पुणे : राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभिमत व खाजगी विद्यापीठांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे राखीव एन.आरआय कोटीतील प्रवेशप्रक्रिया राबविताना मोठयाप्रमाणात गैरप्रकार घडत आहे. सर्रास डोनेशन घेऊन एनआरआय कोटयातील प्रवेश केले जात असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एनआरआय कोटयातील प्रवेश कशी राबवायची याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही त्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून सर्रास उल्लंघन करण्यात येत आहे. त्यामुळ खाजगी महाविद्यालय, अभिमत विद्यापीठ तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात मनविसेचे शहर अध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचालक तसेच खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय व अभिमत विद्यापीठांमध्ये एनआरआय कोटयातील प्रवेश प्रक्रिया राबविताना विद्यार्थी-पालक एनआरआय असेल तर त्या विद्यार्थ्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर ज्या विद्यार्थ्याचे नातेवाईक एनआरआय असतील आणि ते विद्यार्थ्याची संपूर्ण फी ही त्यांच्या एनआरआय बँक खात्यातून देणार असतील तरच त्या विद्यार्थ्यांना एनआरआय कोटयातून प्रवेश द्यावेत असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाकडून त्याबाबतचे परिपत्रकही काढण्यात आले होते. मात्र तरीही अनेक खाजगी महाविद्यालयांनी एनआरआय कोटयाची प्रवेश प्रक्रिया यानुसार पार पाडली नाही. अनेक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लाखो रूपयांचे डोनेशन घेऊन एनआरआय कोटयातून प्रवेश देण्यात आले आहेत. जनहित याचिके व्दारे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना गुणवत्तेनुसारच प्रवेशप्रक्रिया राबवावी तसेच शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये एनआरआय कोटयातंर्गत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याची संपूर्ण तपशिलांसह माहिती संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावे, असे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही अनेक खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी याचे पालन केलेले नाही. उलट पुन्हा डोनेशन घेऊन एनआरआय कोटयातील प्रवेश प्रक्रिया राबविली आहे. विशेष म्हणजे समुपदेशन करतेवेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाºयांसमक्षच असे प्रवेश झाले आहेत. याबाबत सर्व माहिती पुराव्यानिशी जनहित याचिके व्दारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आहे ,असे कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
................विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावावैद्यकिय महाविद्यालयांकडून एनआरआय कोटयातील प्रवेश प्रक्रिया योग्यप्रकारे राबविली जात नसल्याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण संचालकांकडेवेळोवेळी दाद मागूनही उपयोग झाला नाही. महाविद्यालयांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे या याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना निश्चित दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा असल्याचे कल्पेश यादव यांनी सांगितले.