नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं पुढे ढकलली आहे. न्यायालयानं आज मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. मात्र त्यानंतर ती चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं होतं. ही सुनावणी सकाळी सुरू झाली, त्यावेळी सरकारी वकील मुकूल रोहतगी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. रोहतगी यांच्या अनुपस्थितीबद्दल मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे सरकार याबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसंच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागलं होतं. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्यानं सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपी विनोद पाटील यांनी केला आहे.
सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असून आम्हाला यात कोणतंही राजकारण करायचं नाही, आरक्षणासाठी सरकारमार्फत अत्यंत चांगले वकील देण्यात आले आहेत. मात्र संवैधानिक घटना पिठासमोर सुनावणी करा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. तर यात राज्य सरकार मुद्दाम काही करतंय असं नाही, वकील का गैरहजर राहिले माहीत नाही. पण आमचं सरकार मराठ्यांच्या बाजूने सक्षमपणे उभं असल्याचं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.