साखर कारखान्यांना द्यावे लागणार तेराशे कोटींचे व्याज

शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डरनुसार शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देएफआरपी विलंब करणाऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी लागेलसाखर आयुक्तांच्या निर्णयाचा परिणाम

पुणे : ऊस गाळप केल्यानंतर मुदतीत पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना १५ टक्के व्याजदराने उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम देण्याचा आदेश साखर आयुक्तालयाने दिला आहे. गेल्या हंगामात एकही कारखाना मुदतीत एफआरपी देऊ शकला नव्हता. त्यामुळे जवळपास १३०० कोटी रुपयांचे व्याज या कारखान्यांना द्यावे लागेल. शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डरनुसार शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यावर कारखान्यांना १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल. ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही जनहित याचिका स्वीकारुन साखर आयुक्तांना त्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर झालेल्या सुनावणीत साखर आयुक्तालयाने वेळेत एफआरपी न देणाºया कारखान्यांनी १५ टक्के व्याजाने एफआरपी द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. राज्यातील २०१८-१९च्या ऊस गाळप हंगामामधे एकाही कारखान्याला एफआरपीची रक्कम वेळेत देता आली नाही. शेतकरी संघटनांनी देखील त्यासाठी तीव्र आंदोलन केले होते. राज्यात एफआरपीची सुमारे २३ हजार २९३ कोटी रुपयांची रक्कम कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना देणे लागत होते. त्या पैकी १३ हजार कोटी रुपये विलंबाने दिले गेले. अजूनही ३९७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. त्याच बरोबर गेल्या गाळप हंगामापुर्वीची देखील २४३.८३ कोटी रुपयांची थकबाकी कारखान्यांकडे आहे. गेल्या हंगामात साखर आयुक्तालयाने ८२ कारखान्यांना रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टीफिकेट (आरआरसी) बजावण्याची कारवाई केली होती. एफआरपीच्या वसुलीसाठी संबंधित कारखान्यांची मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचा हा आदेश आहे. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ऊस गाळपाला आणल्यानंतर १४ दिवसांनी जितकी एफआरपीची रक्कम राहिल त्यावर १५ टक्के व्याज रक्कम दिल्याच्या दिवसापर्यंत द्यावे लागेल. गेल्या हंगामामधे एकही कारखान्याला वेळेत एफआरपी देता आली नाही. त्यामुळे १९५ कारखान्यांना व्याज द्यावे लागेल. संपूर्ण राज्याला हा निर्णय तत्काळ लागू होणार नाही. उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका सुरु आहे. मात्र, साखर आयुक्तालयाचा निर्णय दिशादर्शक असेल. या निर्णयाचा आधार पक्षाकारांना होईल. कारण साखर आयुक्तालयाची हीच भूमिका असल्याचे न्यायालय ग्राह्य धरेल.