पुणे: साखर कारखानदारांना इथेनॉलचे प्लँंट उभे करण्याविषयी प्रोत्साहन देवूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. यापूर्वी इथेनॉल प्रकल्पाविषयी यापूर्वी अनेक अडचणी होत्या. त्या केंद्रसरकारने दूर केल्या असून आता कारखानदारांनी इथेनॉलविषयी पुढाकार घेण्याची वेळ आहे. असे मत माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले. आगामी काळात इथेनॉल, वीज आणि साखर यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केल्यास साखर कारखानदारीला चांगले दिवस येतील असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वतीने पार पडलेल्या 62 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कारखानदारांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट याठिकाणी झालेल्या या सभेला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना संघाचे अध्यक्ष आमदार दिलीप वळसे पाटील, माजी खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री जयंत पाटील, साखर संघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, इस्माचे उपाध्यक्ष रोहीत पवार आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. पेट्रोल व डिझेलच्या वाढत्या किंमतीकडे पवारांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, केंद्रसरकारला देखील दिवसेंदिवस तेलाच्या वाढत जाणा-या किंमतीविषयी केंद्र सरकार हैराण आहे. अशावेळी मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेला इथेनॉलच्या प्रश्नाला केंद्रानेच हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यांनी विविध समस्यांवर त्यांनी तोडगा काढला असून आता वेळ प्रत्यक्षात कारखानदारांनी इथेनॉल प्रकल्प तातडीने राबविण्याची गरज आहे. तेल आयातीमुळे आर्थिक बोजा वाढत असल्याने त्याला इथेनॉल योग्य पर्याय आहे. याबरोबरच भविष्यात कारखानदारी टिकवायची असल्यास कारखान्यांना उत्पादनावरील खर्च कमी करावा लागेल. याबाबत कारखान्यांचे संस्थापक, अध्यक्ष यांनी गांभीयार्ने विचार केल्यास उस उत्पादकांचे कुटूंबांचे संसार योग्यरीतीने राहतील. असे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले. कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष दांडेगांवकर म्हणाले, मागील वर्षीच्या ११.२६ टक्के उता-याने ४० लाख टन साखर उत्पादित झाली होती. त्या तुलनेत अहवाल वर्षात ११.२४ टक्के उता-याने १०७.१० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. साखर कारखानदारांना शासनाने अनुदानाबाबत आणखी मदत करणे गरजेचे आहे. साखर कारखानदारीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर होता आता ती जागा उत्तरप्रदेश राज्याने घेतली आहे. याशिवाय साखरेची बरीचशी बाजारपेठदेखील या राज्याने काबीज केल्याचे दांडेगांवकर यांनी सांगितले.
* मी बैठक घेणार नाही... ऊसतोड कामगारांच्या वेतनाबाबत करार करण्यात आला आहे. त्या करारावर राज्य कामगार संघटनांचे, ऊसतोड कामगार संघटनांचे, कारखान्याचे प्रतिनिधी यांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. या कराराची मुदत 2020 पर्यत आहे. त्यामुळं करारानुसार वेतन द्यावे. यावतीरीक काही मागण्या असल्यास समोरासमोर बसून चर्चा करुन बैठक घ्यावी अशी मागणी ऊसतोड संघटनांनी केली होती. त्यावर पवारांनी मी कुठल्याही संघटनांची बैठक घेणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
* हुमनीचे संकट गंभीर ऊसावर हुमनी या कीडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाल्याने ऊसाची दर हेक्टरी उत्पादकता 15 ते 20 हजार टनाने कमी होण्याची शक्यता आहे.राज्यातील सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली या भागात त्याचे प्रमाण लक्षणीय असून कारखानदारांनी देखील हुमनी निर्मुलनाचा उपक्रम हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.