सोलापूर : कर्जमाफीत पारदर्शकता आणायची असेल तर ऑनलाइन प्रक्रिया राबवा. ऑनलाइन प्रक्रिया राबविणे काही त्रासाचे नाही. पारदर्शकता नसेल तर शेतकºयांऐवजी दुसºयालाच त्याचा लाभ होईल, असे मत राज्याचे माजी सहकार वपणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी रविवारी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केले.
देशमुख, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकºयांचा सात बारा कोरा करतो म्हणून आश्वासन दिले होते. उलट त्यांनी शेतकºयांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम केले आहे. दोन लाखाची कर्जमाफी ही उसन्या टाईप आहे. मार्चनंतर खरच कर्जमाफी मिळेल का? याची शाश्वती नाही. मागच्यासरकारने कर्जमाफी करताना ऑनलाइन माहिती मागविली होती. बँकेच्या स्टेट लेव्हल समितीने दिलेल्या माहितीत ८९ लाख शेतकरी होते. त्यासाठी ४२ हजार कोटी रुपयेलागतील, असे कळविले होते. प्रत्यक्षात बँकांकडून माहिती मागवली त्यावेळी कमीमाहिती आली. कारण बँकेने त्यात कसलीही कर्ज घातली होती.
पारदर्शकता यायची असेल तर ऑनलाइन व्यवस्था असलीच पाहिजे. बँका उद्या कसलेही कर्ज शेतीचे कर्ज म्हणून घालतील. राज्य सरकार त्याचा परतावा देईल. हा राज्यातील जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा दुरुपयोग ठरेल. शेतकºयांला फायदा व्हायच्या ऐवजी दुसºया कुणाला तरी होईल. मागच्या सरकारनेकेलेल्या कर्जमाफीत मुंबईत शेती असणाºया शेतकºयाला कर्जमाफी मिळाली होती. मुंबईतशेती कुठं आहे हे अजून कळालेलं नाही. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑनलाइन केलीपाहिजे. बँकांना ऑनलाइन माहिती देणं सोपं आहे.
शेतकºयांचा मताधिकार काढून घेणेचुकीचे आम्ही बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. पूर्वी सोसायटी आणि ग्रामपंचायतीच्यासदस्यांना मतदानाचा अधिकार होता. बाजार समितीत निवडून येणाºया प्रतिनिधीचेमतदाराला उत्तरदायित्व असते. पुढच्या वेळेस त्याला मतदारांकडे जायचे असते.सोसायटी, ग्रामपंचायतीतून निवडून येणारे सदस्य पुढच्या वेळी निवडून येतील, असेनाही. शेतकºयांबद्दल त्यांची बांधिलकी राहत नाही. यामुळेच बाजार समित्यांची वाटलागली आहे. शेतकºयाला मतदानाचा अधिकार नाही म्हणजे त्यांना विचारायचा अधिकारनाही. मताधिकार काढून घेणे चुकीचे आहे, असे मतही सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले.