राज्याचा औद्योगिक विकासदर घसरला; राज्य सरकारची कबुली

वित्त आयोगाकडे अधिक निधीची मागणी

मुंबई : वीज, वायू, पाणी व अत्यावश्यक सुविधांअभावी प्रगतिशील महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षेत्रात पीछेहाट होत असून २०१४-१५ मध्ये ८ टक्के असलेला औद्योगिक विकासदर २०१७-१८ मध्ये ६.५ टक्क्यांवर आला आहे. अनियमित पावसाने कृषी उत्पन्नातही २ टक्के घट होऊन हे उत्पन्न ११ टक्क्यांवर आले असल्याची कबुली राज्य सरकारनेच वित्त आयोगापुढे दिली. वाढते शहरीकरण व विभागीय समतोल राखण्यास आयोगाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

वित्त आयोगापुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्रात येण्याआधीच्या आयोगाच्या प्रेसनोटवर मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित आकडे राज्याच्या लेखा महनिरीक्षकांनीच दिले होते. पण त्यात २०१६-१७ व २०१७-१८ ची तुलना नव्हती. शिवाय सिंचनाबद्दल आकडेवारी मिळेपर्यंत काही सांगणे शक्य नाही, असे आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. एन. के. सिंग यांनी सांगितले. राज्यात भांडवली गुंतवणूक होत असली तरी भरपूर संधी आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात अधिक गुंतवणुकीची गरज असून, राज्याची महसूलवृद्धी उत्तम असल्याचे डॉ. सिंग यांनी सांगितले.

राज्याचा जमाखर्च
राज्याचे सुमारे ५० टक्के महसुली उत्पन्न पगार, पेन्शन व व्याजावर खर्च होते. सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागणार असल्याने सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात पगार व पेन्शनवरील खर्च आणखी वाढणार आहे.

2016-17 मध्ये करांचा महसूल १,३६,६१६ कोटी रुपये होता. तो २०.८ टक्क्यांनी वाढून २०१७/१८ मध्ये १,६४,७९७ कोटी रुपये झाला. ही वाढ प्रामुख्याने ‘जीएसटी’मुळे झाली. चालू वर्षात करांचे उत्पन्न आणखी १४ टक्क्यांनी वाढून १,८८,०४० कोटी रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.