राज्य माहिती आयुक्तांचा शिक्षण विभागाला दणका

माहिती देण्यास उशीर केल्याने शिक्षण विभागावर कारवाई

मुंबई : राज्य शिक्षण विभागाला माहिती अधिकारांतर्गत पालकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे प्रकरण शिक्षण विभागाला चांगलेच भोवले आहे. या प्रकरणी माहिती आयुक्तांनी शिक्षण विभागाला दणका देत तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माहिती देण्यास उशीर केल्याने शिक्षण विभागावर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असून राज्य माहिती आयुक्तांनी हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांनी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियमनुसार शाळेने मान्यता न घेतल्यास शाळांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या नियमानुसार दरदिवसाला एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा नियम आहे. मात्र शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्याविरोधात कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे समोर आल्यानंतर प्रसाद तुळसकर यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल केला होता. मात्र शिक्षण मंत्रालयाचे जनमाहिती अधिकारी आ. ना. भोंडवे यांनी माहिती अर्जावर काहीच उत्तर दिले नाही.
यासंदर्भात प्रसाद तुळसकर म्हणाले, शिक्षण विभागाच्या ढिसाळपणामुळे शिक्षण विभागाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र त्यानंतरही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळेच मी यासंदर्भात माहिती अधिकारात माहिती मागविली. पण शिक्षण विभागाने ती देण्यासही टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईचे आम्ही स्वागत करतो.