सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याने हिस्सा वाढविला

मुंबई : राज्य शासकीय सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी वा त्या नंतर नियुक्त होणा-या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत राज्य शासनाने स्वत:चा हिस्सा चार टक्क्यांनी वाढविल्याने सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.
या आधी संबंधित कर्मचा-याचे ‘मूळ वेतन अधिक महागाई वेतन अधिक महागाई भत्ता’ या रकमेच्या १० टक्के इतके मासिक अंशदान या योजनेत दिले जायचे. ते कायम ठेवण्यात आले असून राज्य शासनाचा वाटा मात्र वाढविण्यात आला आहे. राज्य शासन यापुढे कर्मचाºयाचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १४ टक्के इतके मासिक अंशदान देईल. आधी हे अंशदान १० टक्के इतकेच होते.
केंद्र सरकारी कर्मचाºयांच्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेत केंद्राने आपला वाटा १४ टक्के केल्यानंतर राज्यानेही तसे करावे, अशी मागणी होती. ती राज्य शासनाने सोमवारी पूर्ण केली.
आजच्या निर्णयाचा फायदा १ नोव्हेंबर २००५ रोजी वा त्या नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त होणाºया कर्मचाºयांना होईल. अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीच्या दिवशी अंशदानातील ४० टक्के रक्कम ही कर्मचाºयाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. उर्वरित ६० टक्के रक्कम सरकार विविध वित्तीय संस्थांमध्ये गुंतवते आणि त्यावरील व्याज हे निवृत्तीवेतन म्हणून देते.