अर्थसंकल्पातील या घोषणेवर राज्य सरकारचा यु-टर्न; देवेंद्र फडणवीसांनी ती करवाढच मागे घेतली

Devendra Fadanvis: लाडकी बहीण योजना राबविल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. यामुळे पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्यासाठी कर वाढविण्यात आले होते.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजना राबविल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. यामुळे पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्यासाठी कर वाढविण्यात आले होते. यापैकीच एक म्हणजे ३० लाखांच्या वरील इलेक्ट्रीक वाहनांवर ६ टक्के कर लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतू, या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसालाच हा कर रद्द करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत याची घोषणा केली. इलेक्ट्रीक वाहनांवर अशा प्रकारचा कर नाही जास्त महसूल उत्पन्न करणार आहे नाही सरकारच्या ईलेक्ट्रीक वाहनांच्या नितीला पुढे नेणारा नाही. यामुळे ही करवाढ लागू केली जाणार नाही असे फडणवीस यांनी स्पष्ट करत ही करवाढ मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. 

महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर प्रस्तावित केला होता. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगात आणि ईव्ही खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली होती. तिजोरीत खडखडाट असल्याने महसूल वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. परंतू हा कर वाढवून फारसे काही साध्य होणार नव्हते. तसेच गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ईव्हीचा वापर वाढण्यासाठी सरकार जे प्रयत्न करत होते, त्याला फटका बसणार होता. हा वाढविलेला कर पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्याच्या आणि स्वच्छ वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आणि हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र हळूहळू देशाची 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल कॅपिटल' बनत आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे मोठे ईव्ही उत्पादन प्रकल्प उभारले जात आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे खूप महत्वाचे आहे. ईव्हीचा वापर सुलभ करण्यासाठी सरकार राज्यभर मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग नेटवर्क विकसित करत आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.