खतं, बियाण्यांसाठी शेतकऱ्याला 'आधार'सक्ती, राज्य सरकारचा निर्णय

सरकारी खतं आणि बियाण्यांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारनं आधारकार्ड सक्तीचं केलं आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी घेतला निर्णय...

मुंबई : राज्यात १ नोव्हेंबरपासून अनुदानित खतांची विक्री फक्त ‘पॉइंट आॅफ सेल’ (पीओएस) मशीनच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच, शेतक-यांना अनुदानित खतांच्या खरेदीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी शुक्रवारी दिली.
शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून राज्यात परवानाधारक अनुदानित खत विक्रेत्यांकडील शिल्लक खतांच्या साठ्याचा हिशोब करून त्याची नोंद पीओएसच्या संगणक प्रणालीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुढील तीन दिवस विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, राज्यातील २० हजार ९८८ अनुदानित खत वितरकांना मोफत पीओएसचे वाटप करण्यात येईल. खातांच्या खरेदीसाठी किसान क्रेडिट कार्डने मिळालेले एटीएम किंवा इतर एटीएम कार्ड जे शेतक-यांच्या नावे असेल ते वापरता येणार आहे. या प्रणालीमुळे कोणत्या शेतक-याने किती रुपयांचे खत खरेदी केले, याचा रेकॉर्ड ठेवणे सोपे जाणार आहे. पीओएस मशीन म्हणजे एक प्रकारे स्वॅप मशीन आहे. यात स्वॅप मारल्यानंतर तेवढ्या किमतीच्या खरेदीवर शेतक-यांना अनुदान देता येणार आहे, असे फुंडकर यांनी सांगितले.
मशीनच्या माध्यमातून खतांची विक्री बंधनकारक करतानाच शेतकºयांसाठी आधार कार्डचीही सक्ती करण्यात आली आहे. खत खरेदीसाठी शेतक-याने दुस-या व्यक्तीस पाठवले तर त्याचाही आधारक्रमांक नोंदविण्यात येणार आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ६० लाख मेट्रिक टन अनुदानित खतांची विक्री होते. खरीप हंगामात ३३ लाख मेट्रिक टन आणि रब्बी हंगामात २७ लाख मेट्रिक टनाची उलाढाल होते. या प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे. तसेच खतांचा दुरुपयोग टाळण्यास मदत होणार असल्याचे फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.