मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकार मुंबईउच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली. आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत १५ दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले आहे.
एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करतो. कॅव्हेट दाखल झाल्यानंतर या कोणत्याही न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची सुनावणी घेतली जात नाही. तसेच याचबरोबरच याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट म्हणतात. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १४८ अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.
अनिल देशमुख यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणाऱ्या जयश्री पाटील आहेत कोण? जाणून घ्या
अनिल देशमुख ही मोघलाई नाही, कितीही धमक्या दिल्या तरी मागे हटणार नाही: जयश्री पाटील
कोण आहेत जयश्री पाटील?
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी अॅड. जयश्री पाटील यांच्यामार्फत मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली. जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत मराठा आरक्षणाला विरोध दर्शवला. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांची त्या मुलगी आहेत. जयश्री पाटील यांनी राज्य सरकारच्या मानवी हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या प्रमुख म्हणून सात वर्ष काम पाहिलं.
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात देखील दाखल केले होते कॅव्हेट
अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणी बिहारच्या पोलिस महासंचालकांनी मुंबई पोलिसांवर आगपाखड केली होती. “मुंबई पोलिसांनी 50 दिवसांत काय केलं?” असा सवाल गुप्तेश्वर पांडे यांनी विचारला होता. तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सुशांत सिंग प्रकरणी चौकशी सीबीआयकडे देण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कॅव्हेट दाखल केले आहे. राज्य सरकारने सुशांत प्रकरणातील तपासाबाबत आमचं ऐकून घ्यावं आणि मग निर्णय घ्यावा याकरिता कॅव्हेट दाखल केले होते.
कायद्यापेक्षा मोठे कुणीही नाही
मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग लेटरबॉम्ब प्रकरणी सुनावणी अलीकडेच पार पडली. जयश्री पाटील यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने याप्रकरणाची चौकशी सीबीआय विभागामार्फत व्हावी, असे निर्देश दिले होते. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सडकून टीका केली. इकडे तुमचे राज्य नसून संविधानाचे राज्य चालते. तुम्ही कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाही. फक्त माझीच याचिका उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेतली. न्यायायाने माझे खूप कौतुक केले. कोणीतरी एक शूर आहे, जे एवढ्या मोठ्या १०० कोटींच्या प्रकरणात समोर आले, असे न्यायालयाने म्हटल्याची माहिती माहिती जयश्री पाटील यांनी दिली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित व्यासपीठासमोर मांडाव्यात, असे स्पष्ट केले होते.