जाहिरातींतून एसटीला २५० कोटी मिळवून देण्याचे लक्ष्य; पर्यायी उत्पन्न स्रोतांवर भर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 4, 2026 07:00 IST2026-03-04T07:00:32+5:302026-03-04T07:00:45+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ( एसटी ) महसूलवाढीसाठी जाहिरात क्षेत्रावर भर देणार असून, ...

जाहिरातींतून एसटीला २५० कोटी मिळवून देण्याचे लक्ष्य; पर्यायी उत्पन्न स्रोतांवर भर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) महसूलवाढीसाठी जाहिरात क्षेत्रावर भर देणार असून, पाच वर्षांत केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातून २५० कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त पर्यायी उत्पन्न स्रोत विकसित केल्यास एसटीला भविष्यात आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागणार नसल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले. एसटी संचालक मंडळाच्या ३१० व्या बैठकीत ते बोलत होते.
राज्यभर एसटीची २५१ आगारे आणि ६१० हून अधिक लहान-मोठी बसस्थानके कार्यरत आहेत. सुमारे १२ हजार बसचा ताफा दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करतो. भविष्यात बससंख्या वाढल्यानंतर ही संख्या १ कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. बसस्थानके, त्यांचा परिसर, बसच्या आतील व बाहेरील भाग या सर्व ठिकाणी जाहिरातींसाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले. एवढ्या व्यापक पोहोचेमुळे उत्पादक आणि कंपन्यांसाठी एसटी हे प्रभावी जाहिरात माध्यम ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी २२ कोटींचा महसूल
सध्या कार्यरत जाहिरात परवानाधारकांचा करार संपल्यानंतर नव्या परवानाधारकांकडे जाहिरातींचे अधिकार सोपवले जाणार आहेत. सध्या जाहिरातींद्वारे दरवर्षी २२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नव्या आराखड्यामुळे या उत्पन्नात दुपटीहून अधिक वाढ अपेक्षित असल्याचे सरनाईक म्हणाले.
वाहतूकदारांनी आंदोलन मागे घ्यावे : सरनाईक
इ-चलान प्रकरणी शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असून, वाहतूकदारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ५ मार्चला संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे. तोपर्यंत पुकारलेले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत केले.
पार्किंगमध्ये उभ्या वाहनांवर आकसाने इ-चलान काढल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय काही कर्मचाऱ्यांकडून इ-चलानची कारवाई केल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब अन्यायकारक असून संबंधित यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत. ‘यापुढे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून इ-चलानची कारवाई करण्यात यावी,’ असे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.