राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला फाटा; इयत्ता पाचवी प्राथमिकला जोडली

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती शासनाने केलेली आहे. या समितीचा अहवाल येणे बाकी असतानाच बुधवारी पाचवा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

- यदु जोशीमुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विसंगत भूमिका घेत इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी घेतला. हे करताना कोणत्याही शाळांनी नवीन शिक्षक भरती करू नये, असे तर बजावले आहेच शिवाय नवीन वर्गखोल्यांच्या उभारणीचा आर्थिक भार संस्थांवर टाकण्यात आला आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती शासनाने केलेली आहे. या समितीचा अहवाल येणे बाकी असतानाच बुधवारी पाचवा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण, नवीन शैक्षणिक धोरणात ५:३:३:४ असे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात नर्सरी, केजी वन, केजी टू, इयत्ता पहिली आणि इयत्ता दुसरी यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इयत्ता तिसरी, चौथी आणि पाचवीचा समावेश आहे. तिसºया टप्प्यात इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवी तर चौथ्या टप्प्यात इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीचा समावेश आहे.या धोरणाची अंमलबजावणी ही राज्यात करावीच लागणार आहे. असे असताना त्याची प्रतीक्षा न करता इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याने गोंधळात भर पडणार आहे. उद्या ५:३:३:४ हे सूत्र स्वीकारले तर पुन्हा बदल करावा लागणार आहे.इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच वर्ग असलेल्या शाळांनी चौथ्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना निकालानंतर केव्हाच टीसी दिल्या आणि त्या विद्यार्थ्यांनी अन्यत्र प्रवेशही घेतले. आता पाचवा वर्ग सुरू करायचा तर अनेक शाळांवर विद्यार्थी शोधण्याची वेळ येणार आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी पाचवीत प्रवेश घेतला त्यांना आता अन्यत्र प्राथमिक शाळेत जावे लागेल. अशा वेळी त्यांनी भरलेल्या शुल्काचे काय, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचे वर्ग आहेत त्या शाळांमधील इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व त्यांच्या घराजवळच्या खासगी, अनुदानित, स्थानिक/नागरी स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. राज्यात हजारो प्राथमिक शाळा अशा आहेत, ज्यांच्याकडे चारपेक्षा जास्त खोल्या नाहीत. मुख्याध्यापकांसाठी वेगळे कार्यालय नाही, शिक्षकांसाठी स्टाफ रूमदेखील नाहीत.पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीपहिल्या टप्प्यात प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचे वर्ग जोडताना ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध आहेत.त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करावे, जिल्हा परिषद शाळेत पाचव्या वर्गासाठी अन्य पर्यायी व्यवस्था करावी किंवा नवीन खोली बांधून द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.शैक्षणिक सत्राच्या मध्येच आणि राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानेघेतला आहे. तो तत्काळ रद्द करणे हेच विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांच्या हिताचे ठरेल.- नागो गाणार,शिक्षक आमदार, नागपूर