"हिंदी भाषा काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत बोलली गेलीच पाहिजे, केंद्राने..."; अबू आझमींकडून हिंदीची वकिली

Abu Azmi on Hindi Language Controversy: राज्यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकवण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाने वादंग उठला आहे. विद्यार्थ्यांवर लहानपणापासूनच हिंदी भाषेची सक्ती केली जात असल्याचे विरोधकांनी म्हटलं आहे. एकीकडे मराठी साहित्यिकांसह मनसे आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा हिंदी भाषा शिकवण्याला विरोध सुरु आहे. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबु आझमी यांनी हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा घोषित केले पाहिजे असं म्हटलं. तसेच हिंदी भाषा कश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत बोलली गेली पाहिजे, असंही अबू आझमी म्हणाले. त्यांच्या या विधानाने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार महायुती सरकारने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार पहिलीच्या वर्गापासून हिंदीची सक्ती रद्द करण्यात आली नसली तरी पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकणं बंधनकारक असणार आहे. पाचवी किंवा सहावीनंतर येणारा हिंदी भाषेचा विषय पहिलीपासूच शिकवण्यात येणार असल्याने विरोधकांनी यावर संताप व्यक्त केला. मात्र अबू आझमी यांनी हिंदी भाषेवरुन काही लोक राजकारण करत असल्याचे म्हटलं.

"राज्य सरकारने तीन भाषांच्या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठी ही इथली पहिली भाषा आहे. दुसरी भाषा इंग्रजी आहे. आपली लोकं गुलाम आहेत म्हणून इंग्रजीच्या मागे पळत आहेत आणि देशभरात तिसरी भाषा हिंदी आहे. संसदेत एक समिती आहे जी देशभर हिंदीचा प्रचार करण्यासाठी जाते आणि केंद्र सरकारचे सर्व काम हिंदीमध्येच होते. काही लोकांना फक्त राजकारण करायचं आहे. हिंदी भाषा संपूर्ण देशात अनिवार्य आहेच. हिंदीला १०० टक्के राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केले पाहिजे. एकच भाषा जी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत बोलली पाहिजे. मी आसामला गेलो तर आसामी शिकायचे का? एकच भाषा असली पाहिजे जी संपूर्ण देशात वापरली गेली पाहिजे," असं अबू आझमी म्हणाले.

#WATCH | Mumbai | On Maharashtra govt mandating Hindi as the default third language in schools, Maharashtra Samajwadi Party President Abu Azmi says, "Marathi is the first language; people run behind English as they are 'slaves', so it the second language... I reiterate again and… pic.twitter.com/ChjnQ4ffrX

— ANI (@ANI) June 24, 2025

दरम्यान, त्रिभाषा सूत्रावर सर्व संबंधितांशी बोलूनच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. सोमवारी : त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. "मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.