मांसाहारबंदी विरोधात एकवटले

राज्यघटनेने देशातील जनतेला भाषा, वेषभूषा, भोजन आणि भुवन हे मूलभूत अधिकार प्रदान केले असताना राज्यात गोवंशहत्या बंदीपाठोपाठ कोंबड्या

मुंबई : राज्यघटनेने देशातील जनतेला भाषा, वेषभूषा, भोजन आणि भुवन हे मूलभूत अधिकार प्रदान केले असताना राज्यात गोवंशहत्या बंदीपाठोपाठ कोंबड्या, बकरे, मासे खाण्यावरही टप्प्याटप्प्याने बंदी करण्याबाबत राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेले विधान हे मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणारे आहे, असे मत बहुतांश सदस्यांनी व्यक्त केल्याने विधान परिषदेत मांसाहारावर सर्वपक्षीय एकमत असल्याचे चित्र दिसले.शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी हा विषय उपस्थित केला. शिवसेना राज्यातील सत्तेत सहभागी असून, राज्यातील मांसाहार बंद करण्याची सरकारची भूमिका आहे का हे स्पष्ट झाले पाहिजे. याच विषयावर शेकापच्या जयंत पाटील यांनी सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चेचा प्रस्ताव दिला होता. पाटील म्हणाले की, सभागृह सुरू असताना धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी सरकारने सभागृहाला विश्वासात घेणे गरजेचे असते. मात्र गोवंशहत्या बंदीच्या न्यायालयीन प्रकरणात राज्याच्या अ‍ॅडव्होकेट जनरलने असे परस्पर धोरण जाहीर करणे योग्य नाही. आपल्याला दररोज सकाळी भाकरीसोबत मांसाहार करावा लागतो. अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे विधान ऐकल्यापासून काल रात्री आपल्याला झोप लागली नाही, असे पाटील म्हणाले. याच न्यायाने कांदा, लसूण सेवनावरही बंदी आणणार का, अशी विचारणाही त्यांनी केली.विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की, सरकारने संपूर्ण शाकाहार हे धोरण स्वीकारले तर कुक्कुटपालक, कोळी, खाटीक समाज यांच्या रोजीरोटीची पर्यायी व्यवस्था सरकार करणार आहे का ते स्पष्ट झाले पाहिजे. काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे म्हणाले की, सभागृहातील ८५ टक्के सदस्य मांसाहार करतात. त्यामुळे मांसाहारावर बंदी आणण्यामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने आता काय खावे हेही सरकार ठरवणार का, असा सवाल करून ठाकरे म्हणाले की, काही विशिष्ट लोक सरकारच्या पाठीशी उभे असल्याने त्यांना खूश करण्याकरिता सरकार हा निर्णय घेत आहे हे योग्य नाही. (विशेष प्रतिनिधी)