...तर तुम्हा-आम्हाला स्वस्त वीज मिळेल! खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाने महाराष्ट्राच्या वीज बाजारात स्पर्धा वाढणार

अशोक पेंडसे
वीजतज्ज्ञ

महावितरणसोबतच अदानी, टाटा आणि टोरंट यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणचा परवाना महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागितला आहे. यावर सुनावणी होऊन निकाल कालांतराने अपेक्षित असला तरी खासगी कंपन्यांना महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरण परवाना देण्यात येऊ नये म्हणून रान उठले आहे. जर खासगी वीज वितरण कंपन्या महावितरण या सरकारी कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात उतरल्या तर विजेचे दर स्पर्धात्मक पातळीवर येतील. त्यामुळे ग्राहकांना स्पर्धा वाढल्याने स्वस्त दराने वीज मिळण्याची दारं उघडी होतील. मात्र महावितरणपेक्षा दर्जेदार वीज देणे खासगी कंपन्यांसमोर आव्हान असेल.

अदानीने ठाणे आणि नवी मुंबई, टोरंटने ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि टाटा पॉवरने ठाणे, पुणे, नाशिक व संभाजी नगरमध्ये तर महावितरणने मुंबईमध्ये वीज वितरणचा परवाना मागितला आहे. इलेक्ट्रिसिटी ॲक्टमध्ये एकापेक्षा जास्त वीज कंपन्यांना वीज वितरण परवाना देण्याची मुभा आहे. मुंबईत टाटा आणि अदानी या दोन खासगी कंपन्या विजेचा पुरवठा करत आहेत. त्यामुळे ग्राहक टाटा किंवा अदानी या वितरण कंपनीकडून वीज घेऊ शकतो. पश्चिम बंगालमध्ये वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन आणि इंडिया पॉवर अशा तीन कंपन्यांकडे एका विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी वीज वितरणचा परवाना आहे. म्हणजेच वीज क्षेत्रात खासगी कंपन्या नव्याने उतरत आहेत किंवा नव्याने स्पर्धा सुरू झाली आहे, असे नाही. 

मुंबईमध्ये ही स्पर्धा तेरा ते चौदा वर्षे आहे. स्पर्धा सुरू होते तेव्हा काही फरक प्रामुख्याने मांडणे अभिप्रेत आहे. पहिले म्हणजे विजेचा दर होय. कारण कोणत्याही कंपन्याचे वीजदर प्रतिस्पर्धी कंपनीपेक्षा कमी नसतील तर त्या कंपनीकडे ग्राहक जाणार नाहीत. वीजदर कमी असताना वीज ग्राहकांना एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे जाता येते. कारण विजेचे दर प्रत्येक वर्षी बदलत असतात. दुसरे म्हणजे विजेचे जाळे. विजेचे जाळे एका कंपनीचे असले तरी ते जाळे वापरून दुसऱ्या कंपनीला विजेचा पुरवठा करता येतो. यात विजेचे जाळे वापराबद्दल संबंधित कंपनीला रक्कम अदा करावी लागते. तिसरे म्हणजे वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीने प्रतिस्पर्धी कंपनीचे विजेचे जाळे वापरले आणि ते सक्षम नसेल तर २४ तास वीज पुरवठा होईल का ? हा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे. चौथे म्हणजे वीज ग्राहकांना मिळणारी सेवा. कारण नव्याने येणाऱ्या खासगी कंपनीला प्रतिस्पर्धी कंपनीपेक्षा उत्तम दर्जाची सेवा ग्राहकांना द्यावी लागेल आणि येथेच कस लागेल.

वितरणाच्या जाळ्याचा भार ग्राहकांवर ! 
नव्या कंपनीला प्रतिस्पर्धी कंपनीचे विजेचे जाळे वापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. क्रॉस सबसिडी सरचार्ज, ॲडिशनल सरचार्ज संबंधित कंपनीला द्यावे लागेल. सरतेशेवटी वीज कंपनी ग्राहकांच्या खिशातून वरील तीन घटक आणि सोबत विजेची किंमत अशा चार घटकांची एकत्र बेरीज करत पैसे वसूल करेल. हे सगळे करताना खासगी कंपनीसमोर वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज आणि उत्तम सेवा देण्याचे आव्हान असणार आहे. तर महावितरणला जेव्हा मुंबईत वीज पुरवठा करण्याचा परवाना मिळेल तेव्हा महावितरणला प्रतिस्पर्धी कंपनीला या घटकांचे पैसे द्यावे लागतील आणि हे पैसे सरतेशेवटी ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केले जाणार आहेत.

दरवाढीवर येणार बंधने
थोडक्यात यामुळे राज्यातील विजेचे दर स्पर्धात्मक पातळीवर येतील. दुसरे म्हणजे एकापेक्षा अधिक कंपन्या स्पर्धेत असल्याने विजेच्या दरवाढीवर बंधन येईल. कारण विजेचे दर जास्त झाले तर ग्राहक प्रतिस्पर्धी कंपनीकडे वळण्याची शक्यता असते. दरम्यान, खासगी कंपन्यांनी राज्यात विजेचा पुरवठा करताना महावितरणचे विजेचे जाळे वापरायचे नाही, असे ठरविले तरी ते शक्य नाही. 
कारण विजेचे जाळे उभे करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. थोडक्यात खासगी वीज कंपन्यांना राज्यात विजेचा पुरवठा करताना विजेचे दर कमी ठेवावे लागतील. दर्जेदार सेवा द्यावी लागेल. मात्र खासगी कंपन्यांना राज्यात २४ तास वीज देता येईल का ? या प्रश्नाचे उत्तर आता देता येणार नाही.