मुंबई - संसदेच्या दोन्ही सभागृहात शब्दांच्या वापराबाबत जारी करण्यात आलेल्या यादीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. लोकसभा सचिवालयाने शब्दांची एक लांबलचक यादी जारी केली आहे, जी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात असंसदीय मानली जाईल. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी यावर एक स्पष्टीकरण दिले आहे. 1959 सालापासून सुरू असलेली ही लोकसभेची प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याच दरम्यान यावरून शिवसेनेने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. "हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे" असं म्हणत सत्ताधाऱ्यांना सणसणीत टोला लगावला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून त्यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे.
"सध्याच्या पार्लमेंटचे एकंदरीत चित्र आधीच निराशाजनक आहे. त्यात एकीकडे तथाकथित असंसदीय शब्दांची चिकटपट्टी संसद सदस्यांना लावण्यात आली आहे आणि दुसरीकडे संसद भवन परिसरात निदर्शने, धरणे, उपोषण, आंदोलन करण्याला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. म्हणजे विरोधकांची शब्दांची शस्त्रेही निस्तेज करायची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही गदा आणायची, असा हा संसदेची टाळेबंदी करण्याचा डाव आहे. तुम्ही संसदेतही आम्ही सांगू तेच बोलायचे आणि संसदेबाहेरही आम्ही सांगतो तसेच वागायचे असा एकाधिकारशाहीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. लोकशाही ही अशोक स्तंभावरील गुरगुरणाऱ्या सिंहासारखीच असायला हवी. पण सध्या राज्यकर्तेच गुरगुरत आहेत व संसदेचा भित्रा ससा करून ठेवला आहे. हरिशंकर परसाई यांनी म्हटले आहे, हुकूमशहा हा एक डरपोक माणूस असतो. चार गाढवे एकत्र चरत असली तरी त्याला भीती वाटते की, आपल्याविरुद्ध कटकारस्थान चालले आहे आजचे चित्र यापेक्षा वेगळे दिसत नाही!" असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"महाराष्ट्रात गद्दारीचा प्रयोग घडवून दिल्लीने लोकशाहीचा गळा घोटला"
"ज्या शब्दांना लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय वगैरे ठरविले आहे ते शब्द आपल्या संसदीय संघर्षाचे वैभव आहे. त्यात असंसदीय असे काय आहे? भ्रष्टाचाराला भ्रष्टाचार म्हणायचे नाही. मग पर्यायी शब्द काय आहे? तानाशाह म्हणजे हुकूमशहाला काय दुसरी उपमा द्यायची? महाराष्ट्रात गद्दारीचा प्रयोग घडवून दिल्लीने लोकशाहीचा गळा घोटलाच आहे. या तानाशाहीवर संसदेत आवाज उठवताना आता सदस्यांनी काय व कसे मत व्यक्त करायचे? विरोधकांच्या जिभाच कापून त्या घटनेच्या, स्वातंत्र्याच्या चितेवर ठेवल्या आहेत. संसदेत विरोधकांनी सभ्य, सुसंस्कृत भाषेचा वापर करायचा. पण संसदेच्या बाहेर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी शब्दांचे असंसदीय फवारे उडवायचे हे चालेल काय? मग संसदेतील हाच ‘तानाशाही’ नियम बाहेरही लावा व देशाच्या जिभेची टाळेबंदी केली असे एकदाचे जाहीर करा."
"राजकारण हासुद्धा आता गुंड आणि मूर्खांचा बाजार झाला"
"राजकारण हासुद्धा आता गुंड आणि मूर्खांचा बाजार झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या सिनेटने Liar (खोटारडा) आणि Dumbo (मूर्ख माणूस) या शब्दांना असंसदीय ठरवून कामकाजात न वापरण्याच्या सूचना दिल्या. जंगलात बागी म्हणजे बंडखोर असतात. पार्लमेंटमध्ये दरोडेखोर सापडतील, अशा आशयाचा एक संवाद ‘पानसिंह तोमर’ या चित्रपटात इरफान खानच्या तोंडी आहे. सध्याच्या पार्लमेंटचे एकंदरीत चित्र आधीच निराशाजनक आहे. त्यात एकीकडे तथाकथित ‘असंसदीय’ शब्दांची चिकटपट्टी संसद सदस्यांना लावण्यात आली आहे आणि दुसरीकडे संसद भवन परिसरात निदर्शने, धरणे, उपोषण, आंदोलन करण्याला केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. म्हणजे विरोधकांची शब्दांची शस्त्र ही निस्तेज करायची आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या घटनात्मक अधिकारावरही गदा आणायची, असा हा संसदेची टाळेबंदी करण्याचा डाव आहे" असं देखील शिवसेनेने म्हटलं आहे.